बाग्मती प्रदेशमा दुई वर्षमा ५० वटा ऐन निर्माण

हेटौंडा : बाग्मती प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा ५० वटा ऐन निर्माण गरेको छ।

मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारको दुई वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय कामहरू भएको बताएको छ। यसबीचमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनु मुख्य उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए।

प्रदेश सरकारले दुईमा गरेका महत्वपूर्ण ४९ वटा कामहरू बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। जसमा पर्यटन वर्षको शुभारम्भ, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन, ५० वटा ऐन निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति र प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा एकवटा सरकारी विद्यालयमा एक जना हुने गरी १ सय २१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

प्रदेश सरकारले रुवी भ्याली एकीकृत विकास योजनाको डीपीआर तयार भइरहेको, भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माण कार्य भइरहेको, एकघर-एकधारा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको लगायत उपलब्धि मुख्यमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९९ वटा कानुन पहिचान गरेको थियो। प्रदेश सरकारले यो बीचमा ५० वटा ऐन निर्माण गरेको छ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९९ वटा कानुन पहिचान गरेको थियो। प्रदेश सरकारले यो बीचमा ५० वटा ऐन निर्माण गरेको छ।

जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य समेत प्रारम्भ गरिसकेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरी काम हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै प्रदेश निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा लिन सहयोग पुर्‍याइएको छ। बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मकवानपुर जिल्ला र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरी मानवताको प्रदेश बनाउने अभियान प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। प्रदेशले पाँच करोड रूपैयाँको प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा न्यायिक समितिको इजलास निर्माण सुरु गरेको छ। प्रदेश भित्र सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढेको तथा विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि यातायात निगम गठन प्रक्रृया अघि बढेको जनाइएको छ।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक आधारहरू लगभग पूरा गरेको बताए।

प्रदेश सरकारले वार्षिकोत्सवको अवसरका प्रदेश सरकारको दुई वर्ष नामक स्मारिका प्रकाशन गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा साग खेलका विजेताहरूलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो।

स्मारिकामा प्रदेश सरकारले विगत दुई वर्षमा गरेको उल्लेख्य कार्य प्रगतिहरू र आगामी तीन वर्षको कार्यदिशा समेटिएको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीयतहका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका समेत १ लाख जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको विमोचन गरिएको पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ।