बूढीगण्डकीमा २८ अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण

गोरखा : बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सात हजार ८३८ जनाले मुआब्जाबापत २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९० हजार रुपियाँ पाएका हुन्।

बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म गोरखातर्फ २३ हजार ३३१ रोपनीको १४ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ।

आरुघाट क्षेत्रको पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निवेदन आइसकेको छ। गोरखातर्फ मात्रै एक अर्ब रुपियाँ खातामा गइसकेको छ। धादिङतर्फ मालपोत र नापीमा काम भइरहेकाले केही दिनमा थप रकम पठाउने तयारी भएको कार्कीले बताउनुभयो।

गोरखातर्फ मात्र कुल १४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ९७ हजार रुपियाँ मुआब्जा वितरण भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म सबैभन्दा धेरै आरुघाटका एक व्यक्तिले नौ करोड मुआब्जा पाएका छन् भने सबैभन्दा कम पाँच÷छ लाख पाउने रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

अब करिब तीन हजार व्यक्तिको १० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ, तीमध्ये कतिपयको फिल्डबुकमा नाम भए पनि लालपुर्जा छैन, कार्कीले भन्नुभयो। आयोजना निर्माणका क्रममा गोरखा र धादिङको गरी कुल एक लाख ३० हजार रोपनी डुबानमा पर्छ।

त्यसमध्ये ५८ हजार रोपनी व्यक्तिको र बाँकी सरकारी तथा सामुदायिक जग्गा रहेको कार्यालयले जनाएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। निवदेन परेका सबै व्यक्तिले यस वर्षभित्र मुआब्जा रकम पाउनुहुन्छ, कार्कीले भने, हामीसँग रकम पनि पर्याप्त छ। यसमा कुनै समस्या छैन। गत वर्षदेखि वितरण गर्ने भनिएको घर, गोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको मुआब्जा भने अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन। उक्त मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगराउने आयोजनाको तयारी छ।

ह्रासकट्टी गरेर मुआब्जा दिँदा पीडितलाई अन्याय हुन्छ भन्ने आवाज उठेको छ। सोहीअनुरूप ह्रासकट्टी नगराई मुआब्जा दिने प्रस्ताव ऊर्जाले अर्थमा पठाएको छ, उनले भने, उक्त निर्णय हुनेबित्तिकै हामी रकम वितरण सुरु गर्छौं। यही माघ १९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आरुघाट क्षेत्रमा घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणका लागि सहरी आवास तथा भवन डिभिजन, वन र कृषिको टोली पठाउने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिए।

गत वर्ष गएको टोलीलाई भने स्थानीयले फिर्ता पठाइदिएका थिए। १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि कुल तीन हजार ५६० घर विस्थापित हुने देखिन्छ। तीमध्ये गोरखातर्फ एक हजार ६७२ घर विस्थापित हुने छन्।

उहाँहरूलाई पुनर्बास गराउन राज्यले नीति बनाउँदै छ। ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गरी अर्थमा पठाइसकेको छ, कार्कीले भन्नुभयोे, उहाँहरूलाई राख्ने सम्भावित ठाउँहरू पनि छनोट भइसकेका छन्।