सहुलियत दरको ऋणबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित

काठमाडौं । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीका अवसर र चुनौती’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन पाटो नाजुक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महिला उद्यमीका लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए ।

महासङ्घ र वाणिज्य बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि चार महिनाअघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सहुलियत ऋणका लागि बैङ्कले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुङ्गो नलागेको बताए ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।