एमसीसीबारे अमेरिकी प्रष्टोक्ति : सैन्य संलग्नता छैन

काठमाडौं : अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको ६ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, पछिल्लो समय यो अनुदान सम्झौतालाई अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग हेरेर सैन्य संलग्नता भएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

अमेरिकाले पटक–पटक सैन्य संलग्नता नभएको प्रष्ट्याउँदै आएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौता भएको अढाइ वर्ष पूरा भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गरेको सम्झौताका बारेमा अहिले चर्चा चुलिएको छ । ६ महिनाअघि नै संसदमा दर्ता भएको एमसीसी अहिले आएर विवादीत बनाइएको छ । जसको मुख्य कारण मानिएको छ, सैन्य संलग्नता । तर, एमसीसी परियोजनाको विधेयकका कुनै पनि बुँदामा न त यसक किसिमका कुनै वाक्यांश प्रयोग भएको छ न त शब्द नै ।

सम्झौताका केही बुँदामा आपत्ति जनाउने ठाउँ भएपनि यो सम्झौतालाई सैन्य संलग्नतासँग जोड्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । अमेरिकी दूतावासले नै सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै बर्जित गरेको भन्दै पछिल्लो विवाद अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेको छ ।

एमसीसीबारे अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको धारणा :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहँदै आएको छ । सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने नेकपा सांसदले बताइरहँदा सरकारले भने कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ ।