नेपालको सुधारिँदो अर्थतन्त्र

सम्पादकीय : नेपालले पछिल्लो समय आयात घटाउँदै निर्यातलाई जोड दिएको छ । सोही अनुसार केही मात्रामा भएपनि आयात घट्दै गइरहेको छ । विश्व बैङ्कले समेत नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यलाई विश्व बैङ्क स्वयंले बढाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा पनि कम भएको छ । यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको यही समयको भन्दा ३८ अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको छ भने निर्यात ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक भएको र वाम सरकारको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको हो । नेपालको ठूलो अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि बाहिरिने गरेको छ । आयात घट्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालीको क्रय क्षमतामा ह्रास आउँदा आयत घटेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिए पनि मुलुकले सोचेजस्तो निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सकेको छैन । फलफूल र खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्तिमा फलफूल र खाद्यान्नको आयात मात्रै रोक्न सकियो भने पनि नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व बढ्यो र व्यापार घाटा कम भयो भने अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ । अर्थतन्त्र उकालो लाग्दा उपभोग क्षमता बढ्न पुग्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सिमेण्ट उत्पादन बढेको छ । सिमेण्ट उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । औषधिको उत्पादकत्व पनि बढेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
भारत लगायतका देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र उकासिनुलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । तर, यत्तिकैमा खुसी हुने अवस्था भने पक्कै छैन । नेपालले आफ्नो उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न अल्प र दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । करको भारले व्यवसायीहरु प्रताडित भएको गुनासो आइरहेको छ । संघीय संरचना धान्न हरेक क्षेत्रमा करको दर बढाइएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरु खुलेर लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई उनीहरुले चाहेको स्थानमा लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान नदिएको अवस्थामा अहिले सुधार आएको अर्थतन्त्र जुनसुकै समयमा पनि धराशायी हुन सक्छ । यसतर्फ विशेष रुपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।