सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ खारेजीको माग (भिडियाे सहित)

चितवन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै चितवनका निर्माण व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष उमानन्द कँडेलको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीहरुले बुधबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघंका केन्द्रीय सदस्य होमकुमार शर्मा, पूर्वअध्यक्षसहित पुगेको टोलीले नियमावली संशोधन खारेज नभए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने जनाएको छ ।
महासंघको पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको कँडेलले बताए । ज्ञापन पत्रमा नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ । व्यवसायी संघले आठौँ संशोधनको नियम १२० को उपनियम ५ र ६ संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै नियम ६५ को उपनियम ४ च बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार बैंक कमिसन वापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा अत्यधिक खर्च हुन गइ ठे्रक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि बैंक कमिशनमा मात्रै ठूलो रकम खर्च लाग्ने र सो कमिसनबाट बैंकलाई फाइदा हुने बाहेककुनै प्रयोजन नरहेको हुँदा नयाँ ढाँचालाई खारेज गरि आर्थिक भार नपर्नेगरि साविक अनुसारकै ढाँचा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
व्यवसायीहरुले विभिन्न नियम तथा उपनियम संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै १६ बुँदे मागहरु सरकार समक्ष पेस गरेका हुन् । सात दिनभित्र संशोधन खारेजी नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा धर्ना दिने, घेरा उगर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प पार्ने, टेण्डर बहिस्कार गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने जस्ता चरणवद्ध आन्दोलनहरु गर्ने ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।