निरक्षरता गणनामा सरकारी निकायबीच नै मतान्तर भएपछि…

काठमाडौं :  निरक्षरको गणनाको विषयलाई लिएर सरकारी निकायहरूबीच मतान्तर सुरु भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिरमा पारित गरेको साक्षर नेपाल वर्ष ९२०७६० अवधारणापत्रमा आगामी २०७८ सालको जनगणनादेखि शैक्षिक महलअन्तर्गत निरक्षरको गणना गरिने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सोही बुँदालाई टेक्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबदेखि हरेक जनगणनामा निरक्षरको गणना गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै आएको छ ।

तर, निरक्षरता उन्मूलन नभएको भन्दै अन्य निकायले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने जनगणना निर्देशक समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्रमा नै उल्लेख भएकाले जनगणनाको प्रश्नावलीमा निरक्षरतासम्बन्धी प्रश्न राख्न नमिल्ने प्रस्ताव लिएर गएका थिए ।

बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य, कृषि, गृहलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले सो सम्भव नहुने अडान राखेका थिए ।

अवधारणापत्रमा आगामी २०७७ सालभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुकका रूपमा घोषणा गर्ने महत्वकांक्षी योजना छ ।

हालसम्म देशका ५१ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसकेका छन् र ती जिल्लाले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रकृति अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।