स्थानीय तहमा सुशासन आवश्यक

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएर राज्यपुनर्संरचनासँगै तीन तहमा सरकार बनेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी अहिले हामीसँग सात सय ६१ सरकार छन् । नेपालमा संघीयता नौलो अभ्यास हो । संसारभरि संघीयता अंगिकार गरेका देशको संख्या ३० पनि पुगेको छैन । अधिकांश देशहरुले सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमै सीमित गरेर पनि चलाइरहेका छन् । कतिपयले संघीयता नभने पनि संघीय मोडेलमै शासन सञ्चालन गरेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनले एकात्मक ब्यवस्था भएको बताए पनि उसले प्रान्तहरुको अभ्यास गरेकै छ । हामीले नेपालमा संघीयता अंगिकार गरिसकेका छौँ । त्यसैले यसका राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिँदै नराम्रा अभ्यासहरुको अन्त्य गर्नु पर्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्तै अधिकार दिएको छ । यसको समुचित अभ्यास हुन सक्यो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार नै स्थानीय तह भएकाले यो नागरिकको अभिभावक पनि हो । अभिभावकका मूलतः दुईवटा काम हुन्छन्, सन्तानका आवश्यकता पूरा गर्नु तथा आफै पनि चरित्रवान् हुनु । स्थानीय सरकारले आफूलाई नागरिकको अभिभावकको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने यसका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पालिकाभित्रका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्नु पहिलो दायित्व हो । त्यस्तै नागरिकलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने गरी सुशासन कायम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण काम हो । अहिले सुशासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सकेसम्म प्रश्नै नउठ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, उठिहाले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेर गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नयाँ आए पनि कर्मचारीतन्त्र फेरिएको छैन । त्यसो त जनप्रतिनिधि पनि व्यक्ति नयाँ हुनसक्छन् तर उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक प्रवृत्तिमा खासै नयाँपन छैन ।
कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले नमूना काम पनि गरिरहेका छन् । धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम गरे पनि सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिएन भने समग्रमा त्यसलाई प्रगतिको सूचक मान्न सकिदैन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ । विकास निर्माण, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण आदिको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिए पनि सुशासनको क्षेत्रमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीका विषयमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । एउटा स्थानीय तहमा देखिने समस्याबाट पाठ सिकेर अन्य स्थानीय तहले पनि सुधार गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि विशुद्ध सेवाभावबाट अघि बढ्ने र कर्मचारीहरुले कानुनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकभन्दा बढी लिनु राज्यको दोहन हो भन्ने प्रेरणाका साथ अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तहमा सुशासनका सूचक बढेर जाने निश्चित छ ।