मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन् : पाँच वर्षभित्र प्रदेश ३ लाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं

नेपाल संघीयता अभ्यासमा अगाडि बढिरहँदा प्रदेश ३ समृद्ध प्रदेश अभियानको लक्ष्यमा छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत–साधन छ यो प्रदेशमा। मुलुकको कूल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतको बसोबास यही प्रदेशमा छ।

प्रदेश ३ का सम्भावना, चुनौती र भावी योजनाबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग सरिता दाहालले गरेको कुराकानीको सारः

प्रदेश ३ को चिनारी कसरी गराउनुहुन्छ ?

यो प्रदेश सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश हो। सबै हिसाबले समृद्ध यो प्रदेशलाई हामीले आत्मनिर्भरसहितको समृद्ध बनाउने सपना बुनेका छाै‌। हाम्रा आवश्यकताअनुसार बौद्धिक जनशक्तिको यहीँ बसोबास छ।

यसैगरी, कुल ग्राहर्स्‍थ उत्पादन (जिडिपी) को दर हेर्ने हो भने यहीँ बढी छ। उत्पादन क्षेत्रहरू पनि यही प्रदेशमा छ। पूर्वाधार तय भएको पर्यटकीय क्षेत्र तथा उद्योगले गर्दा यो प्रदेश अरुभन्दा सक्षम छ भन्‍ने आधार छ। यद्यपि, सम्भाव्यतासँगै धेरै चुनौती यही प्रदेशमा छन्। जहाँ सम्भावना त्यहाँ चुनौती त हुने नै भए। हामीले यही चुनौतीभित्रैबाट अवसर खोज्‍नुपर्छ। खोजिरहेका छौं।

कस्ता–कस्ता चुनौती छन्?

यो प्रदेशमा अहिले मुलुकको २० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ। संघीय सरकारको राजधानी पनि यही प्रदेशमा छ। राजधानी व्यवस्थापन गर्ने र काठामाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउन चुनौती त्यतिकै छ किनकि पर्यटनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो इम्प्रेसन पार्ने क्षेत्र काठमाडौं हो।

काठमाडौंले नेपाल कस्तो छ भन्‍ने पहिलो प्रभाव छाड्छ। त्यहाँबाट राम्रो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा पूरै नेपालभित्र जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि बुझाइ राम्रो जाँदैन। पर्यटकलाई यसले असर पार्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै छ–अस्तव्यस्त काठमाण्डौलाई सफा–सुन्दर र हराभरा बनाउन।

राजधानीमा यतिधेरै जनघनत्व छ कि अब थेग्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो, अझै बढिरहेको छ। त्यहाँको जनसंख्या डाइभर्ट गर्न वा राजधानी आउन रोक्ने खालको एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउन सकिएन भने भोलि सबै मान्छेहरू काठमाडौं थुप्रिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।

बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने, विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्याततर्फ लैजानसक्ने बनाउनुलगायत चुनौती छन्। साथै, सम्भावना पनि उत्तिकै छन्।

कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, उद्योग स्थापना, रोजगार सिर्जनाजस्ता मुलभूत कुरा नै हाम्रो समृद्धिका आधार हुन्।

यी चुनौतीबीच समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्ता योजना बनाएको छ ?

हामीले भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेका छौं। विकास निर्माणको गति अगाडि बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै सबै क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सक्यौं भने समृद्धि सम्भव छ। समृद्धि को कुरा मात्रै गर्ने तर, परम्परागत शैली र ढर्रा पछ्याउने हो भने यो सम्भव छैन।

हामीले आफूले आफैंंलाई समयअनुसार रुपान्तरण गर्नुपर्छ। काम गर्ने शैली बदल्नुपर्छ। हामीले गर्ने काम, हामीले बनाउने योजना सबै समृद्धिउन्मुख हुनुपर्छ।

हाम्रा काम उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ। आर्थिक विकाससँग जोडिनुपर्छ। यो सबै भएमा समृद्धि सम्भव छ। कुरा र व्यवहार फरक भएमा समृद्धि धेरै टाढा पुग्नेछ। समृद्धिको लागि कृषि, उद्योग–कलकारखाना, पर्यटन आदिमा आधुनिकीकरणका योजना छन्।

यी योजनाका लागि केही आधार तय भइसकेका छन् कि?

समृद्धिका लागि सुशासन पहिलो आधार हो। सबैभन्दा बढी उत्पादन कहाँबाट, वैज्ञानिक तवरले कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍ने खोज गर्नुपर्छ। कामको प्रकृति परिवर्तन गरी रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसो भएमा अहिलेको कहालिलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यी कुरा सन्तुलन गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातमूलक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेलगायत काम गर्नु जरुरी छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, उद्योग स्थापना, रोजगार सिर्जनाजस्ता मुलभूत कुरा नै हाम्रो समृद्धिका आधार हुन्।

खेतीयोग्य जमिन नास भइरहेको छ। धान फल्ने जमिनमा गगनचुम्बी महल ठडिएका छन्। यो नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। व्यापारीले प्लाटिङ गरेर उत्पादन हुने जमिन सिध्याउँदै छन्। यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

सरकारले भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नीति लागू नभएको कारण धेरै राम्रा खेत बाँझा छन्। घर बनाउनयोग्य जग्गा छन् भने त्यहाँ आवास योजना ल्याउनुपर्छ। जथाभावी प्लटिङ गरेर घर बनाउनु भएन।

सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले यो नीति कडाइसाथ लागू गरी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। हामी गाउँपालिकाभित्रका यस्ता जमिन हेर्दाहेर्दै नष्ट भएको देखिरहेका छौं। सरकारले यो नीति नल्याउँदासम्म जग्गाको नियन्त्रण सम्भव छैन।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ?

हामीले यसको लागि केही महत्वपूर्ण योजना बनाएका छौं। आर्थिक उत्पादन वृद्धिका लागि अभियान सुरु गर्ने योजना छ। यसका कृषि नै मुख्य विषय हो। कृषिलाई आधुनिकरण गर्नुपर्छ। खण्डीकरण कृषिप्रणालीलाई यसबाट मुक्त गरेर चक्लाबन्दी कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै सामूहिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने कामको सुरुआत गरिसकेका छौं।

यसले हिजोको भन्दा धेरै अगाडि ल्याउनेछ हाम्रो प्रदेशलाई। सडकको छेउछाउ, घरभित्रको कम्पाउन्ड, बारी आदि स्थानमा बिरुवा रोप्‍ने योजना छ। त्यहाँ हामीले फलफूल नै लगाउने योजना ल्याएका छौं। अबको ४/५ वर्षभित्रका प्रदेशलाई फलफूलमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ।

यसैगरी माछामासु आयातबन्द गरेर आत्मनिर्भर बनाउने अभियान पनि सुरु भैसकेको छ। यस्तै पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेका छौं। पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरेर पर्यटकहरू भित्र्याउने आधार बनाइरहेका छौं। उद्योगको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सुरु भइसकेको छ।

मकवानपुर र सिन्धुलीमा दुईवटा ठूला औद्योगिक कक्ष स्थापना गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यि प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउने छन्। युवा पलायनको समस्या घट्नेछ।

काठमाडौंको जनसंख्या डाइभर्ट गर्न वा राजधानी आउन रोक्ने खालको एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउन सकिएन भने भोलि सबै मान्छेहरू काठमाडौं थुप्रिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।

नेपालमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थबाट चल्ने निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्नेछौं, कृषि जडिबुटीसँग जोडिएका उद्योग चलाउने छौं। जसले हामीलाई आयातमुखीबाट विस्तारै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने छ।

यसैगरी, हामी सिंगो काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छौं । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ३० करोड रुपैंयाँ लगानी गरिसकेका छौं। सहर सफाइका लागि हामीले ब्रुमर उपलब्ध गराएका छौं। केही निर्णय भएका र उपलब्ध गराउने काम बाँकी छन्। हामी जे गर्छौ, उत्पादनसँग जोडिएका काम गर्छौं।

भौतिक विकासबाहेक अन्य सामाजिक विकासका योजना के–कस्ता छन्?

आर्थिक पाटो मात्रै समृद्धिको आधार हैन। हामीले प्रदेशमा सामजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै योगदान गरेका छौं। सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले ‘वेल इकुप्मेन्ट’युक्त बनाउँदै आएका छौं। ‘एक स्कुल एक नर्स’ कार्यक्रम साहै्र प्रभावकारी देखिएको छ। अब स्थानीय निकायमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न हामीले सबै स्थानीय निकायमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चरणमा छौं।

 

कानुनी सल्लाहकार भनेको वकिल हैन, सेवाग्राहीको अफ्ठयारालाई सहज गराइदिने सहजकर्ता हुन्। हामीले सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रमबाट गत वर्ष १० हजार जनाले सुविधा लिएका छन्। आगामी वर्ष २० हजारलाई सेवा दिने लक्ष्य लिएका छौं। प्रत्येक गाउँपालिकामा एक खेल मैदान, प्रत्येका जिल्लामा एउटा रंशाला, प्रत्येक एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक कभर्डहल, सबै जिल्ला र गाँउमा औद्योगिक ग्राम (कोसेली घर) निर्माण गर्ने काम गरिरेका छाै‌। प्रदेशको १५ स्थानमा कोल्ड स्टोर बनिरहेका छन्। कतिपय तयारी नै भैसकेका छन्। यसले कृषि उत्पादनको स्टोर तथा सीपमूलक उत्पादनको बजारीकरणमा योगदान गरेको छ।

सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले केही न केही नयाँ काम गरिरहेको छ। अहिले नै सबै काम हेर्दा नदेखिएला तर, केही समयको अन्तरालमा यी काम सरर देखिने छन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्‍चालित अस्पताल, जिल्ला अस्पतालबाट जनताले धेरै सुविधा पाएका छन्, अस्पतालको अवस्थाान अघिल्ला वर्षभन्दा धेरै सुधार आएको छ ।

पर्यटनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन के योजना छ?

प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी यी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थान र प्रचारप्रसारमा काम पनि गर्दै आएका छौं। पदमार्गदेखि हिमाल आरोहणसम्मको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ। सरकारले हिमाल आरोहणको क्रममा सबैभन्दा नजिक पर्ने जुगल हिमाल खुला गरेर आरोहण सुरु भइसकेको छ। हिमाल आरोहीका लागि सबैभन्दा नजिकको आकर्षक हिमाल पत्ता लगाएर प्रदेश सरकारले आरोहण खुला गरेको छ। यो ठूलै उपलब्धि हो।

पदमार्गको कुरा धेरै छन् । पदमार्गका लागि प्रस्ताव धेरै नै आएका छन्। गोल्जालो पासको कुराले पनि चर्चा नै लियो । यो अलि बढी नै खर्चिलो छ। यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ।

प्रदेश सरकारले बसाउने भनिएको एकीकृत बस्तीको योजना किन अगाडि बढेन?

यो योजनामा हामीलाई धेरै समस्या आइपरेका छन् । यद्यपि, हामी ब्याक हटेका छैनौं। एकीकृत बसाइको लागि खालि जमिन धेरै खोजियो । पहिले जहाँ खालि देखियो वृक्षरोपण गरियो अहिले वृक्षरोपणपछि त्यै जमिन वनको मातहतमा पुगेकोले हामीलाई समस्या भइरहेको छ।

वनमातहतको जमिन पाउनै सकेका छैनाै‌ मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी समस्या यसैको भएको छ। जमिन पर्याप्त भेटेका छौं, तर वनसँगको कुरा मिल्न सकेको छैन। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीतिर भने केही काम सुरु भएको छ।