प्राविधिक शिक्षामा एनपिआईको विकल्प छैन् : बाबुराम उपाध्याय

भरतपुर ओरालोमा रहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटले एकपछि अर्को सफलता टेक्दै गएको छ । २०५२ सालमा स्थापित यो संस्था खोलेको २३ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल पोलिटेक्निकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल बाबुराम उपाध्याय हुन् । उनी युनाइटेड टेक्निकल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुन् । उनी पोखरा विश्वविद्यालयको सभासद्स मेत पनि हुन् ।
नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटले कसरी सफलता हात पा¥यो । २४ वर्षको अवधिमा केके काम भयो ? प्राविधिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो ? यस विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटका प्रिन्सिपल तथा प्रबन्ध सञ्चालक बाबुराम उपाध्यायसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) नेपाल पोलिटेक्निकमा पढ्ने प्राविधिक विषय केके छन् ?
नेपाल पोलिटेक्निक २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । अहिले २४ वर्ष भएको छ । २०५२ सालमा भेटेरिनरी, जेटिए र सिभिल सवओभरसियरबाट सञ्चालन भएको यसमा अहिले थु्रपै संकायको पढाइ भइरहेको छ । २०५३ सालमा सिएमए, अनमी र ल्याब असिस्टेन्ट थप्यो । त्यहाँदेखिबाट लगातार यी विषय चलिरहेका छन् । अहिले पनि भेटेरीनरी जेटिए, अनमी, ल्याब, सिएमए, अमिन, नापी तालिम गरी पाँच वटा कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ । डिप्लोमा कार्यक्रमतर्फ इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिक, कम्प्युटर, आइएस्सी ल्याब, आइएस्सी प्लान्टलगायतका कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।
हामीले २०५७ सालबाट सिभिल इन्जिनियर चलाएका छौँ । २०५८ सालबाट नारायणी सामुदायिक हस्पिटल चलेको छ । २०६३ सालबाट एकैचोटी सीटीईभीटीका ६ वटा कार्यक्रम चलेको हो । २०६६ सालमा हामीले भरतपुरमा युनाइटेड टेक्निकल कलेज खोलेका हौँ । २०६६ सालमा बीएन र बीएस्सीका कार्यक्रमहरु आयो । २०७१ सालबाट बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिक कार्यक्रम चलाएका हौँ ।

२) शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न एवं राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न विकसित मुलुकहरूमा ‘डिरेगुलेशन’ गरिन्छ । डिरेगुलेशन अर्थात् राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा बाधा पुर्याउने नियम, कानून, व्यवस्था आदि खारेज गर्दै जाने। हामी कहाँ भने उल्टो गर्न खोजिएको छ । हामी देशको अर्थ व्यवस्थमा राज्यको नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्न एवं निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर तुल्याउन नयाँनयाँ नियम माग गरिरहेका छौँ ।  कस्तो अचम्म ! हाम्रो यस्तो व्यवहारले राष्ट्रको आर्थिक विकास कसरी होला ? स्कूल, कलेज, अस्पताल, टिचिंग हस्पिटलहरूको स्थापना निजी क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा भएमा यिनीहरूले मनोमानी गर्छन् । सेवा प्रदान गरेबापत नाजायज किसिमबाट रकम तान्छन् ।

पैसामा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित गरेर गुणस्तर खस्काउँदै लग्छन् । यस्तो भन्नेहरू पनि थुप्रैछन् । तर यस्तो भन्नेहरू सँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकारले यस किसमका सेवा प्रदान गरेमा सेवा र गुणस्तर राम्रो नै होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ? सरकारी कार्यालयहरूमा सुस्तता देखिने रोग संसारभरिकै देशहरूमा फैलिएको रोग हो । जुनसुकै देशमा, सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको स्तर स्तरीय नभएको देखिएको छ । केही अपवादलाई छाडौं । सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ नै । यो समस्या देखिएकोले नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको हो । निजी क्षेत्रको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा भएमा ग्राहक पाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउँछन् । यो अर्थशास्त्रको पेचिलो सिद्धान्त हो । सामान्य मानिसले बुझ्न गार्हो छ । निजी क्षेत्र जनताको सेवामा समर्पित इमानदार छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र टिचिंग हस्पिटलहरूलाई सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरू नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । समस्या यहाँ अनुगमनको छ, नियन्त्रणको छ । समस्या व्यवस्था (निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने) मा छैन, समस्या व्यवस्थाको अनुगमन र नियन्त्रण नगर्ने परिपाटीमा छ । कर्मचारीतन्त्रमा छ । नेताहरूमा छ, उनीहरूको कार्यकर्तामा छ ।
निष्कर्षमा निजी क्षेत्रले अस्पताल र टिंचिग कलेज स्थापना गर्न पाउनुपर्छ तर यिनीहरूको क्रियाकलापमा सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ यसमा हामी स्वीकार पनि गर्छौ तर निजी क्षेत्रले केही गरेनन् भन्ने कुरा म मान्दिनँ । अहिले निजी क्षेत्रको भूमिका बढी छ । निजी क्षेत्रलाई हातेमालो गर्दै गइयो भने मात्र देश समृद्ध हुन्छ ।
३) नेपालमा किन पढ्ने प्राविधिक शिक्षा ?
कुनै पनि विषय अध्ययन गर्नुको खास उद्देश्य भनेको रोजगारी पाउन वा भविष्य निर्माण गर्नका लागि नै हो । भविष्य सहज बनाउन, जीवनका लागि आवश्यक आय–आर्जन गर्न, स्वरोजगार बन्न सकियोस भनेरै अध्ययन गर्ने विषय छनोट गरिन्छ । अध्ययन सकेलगत्तै रोजगारी मिलोस् भनेर रोजगारमुलक विषय छनोट गर्ने क्रम पछिल्लो दिनमा ह्वात्तै बढेको छ । संसारभर नै रोजगारमुलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालले पनि पछिल्लो दिनमा प्राविधिक शिक्षालाई महत्वका साथ लिएको देखिन्छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँगै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयस्तरबाटै प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात मात्रै गरेको छैन, इभेन्टलगायतका परियोजनामार्फत् विभिन्न प्राविधिक एवं व्यवसायिक तालिमहरुसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सीप सिकेर विदेश जाँदा राम्रै आय–आर्जन गर्न सकिने र सीपबिहीन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा कडा श्रम गर्नुपर्ने भएकाले पनि युवाहरु प्राविधिक एवं व्यवसायिक तालिमप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । हातमा सीप भएकाहरूले सहज रूपमा काम पाउनुका साथै पारिश्रमिक पनि राम्रै प्राप्त गर्न सक्छन् । विदेशमा हुने कामको मागअनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न सिटिइभिटीले विभिन्न किसिमका तालिमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । इलेक्ट्रिकल, अटो मेकानिकल, सिभिल इञ्जिनियरिङ, प्लम्बरसहित कन्ट्रक्सन आदि क्षेत्रमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका शिक्षालयहरूबाट तालिम प्राप्त गर्न सकिन्छ । शैक्षिक तहअन्तर्गत पनि विभिन्न विषयमा प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
४) देशलाई प्राविधिक जनशक्ति कति आवश्यक छ ?
धेरै भन्दा धेरै प्राविधिक जनशक्ति देशलाई आवश्यक छ । थप्रै गाउँपालिकाहरुमा इन्जिनियरहरु ओभरसियरहरु पुगेका छैनन् । देशलाई प्राविधिक जनशक्तिहरू कस्ता खालका आवश्यक छन् भन्ने बारेमा गहन विश्लेषणपछि मात्र यस्ता नीतिगत निणर्यहरू गर्नुपर्छ । गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ । साथै बेरोजगार युवालाई ‘पेड भोलेन्टियर’ (वैतनिक स्वयंसेवक) का रूपमा राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाउने, निजी, सहकारी क्षेत्र एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको पुँजीलाई परिचालन गरी स्थानीय तहमा सरकारी, निजी तथा सहकारी (पीपीसी मोडल) क्षेत्रमार्फत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखी उच्च स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा आयोग गठन गरी अघि बढ्दा आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
संसार विश्वग्राम भइसकेको छ । शिक्षण–प्रशिक्षण र रोजगारीको अवसर जस्ता कुराहरू सीमारहित भइसकेका छन् । त्यसैले नेपाल पनि अब स्थानीय तह, प्रादेशिक तह वा संघीय तह भनेर मात्रै बस्न सक्तैन । यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा–तालिमसम्बन्धी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
शिक्षाका दुई धार हुने गर्दछन् ः ज्ञान वृद्धि गर्ने धार र सीप विकास र वृद्धि गर्ने धार । यी दुवै धार उत्तिकै महत्वका छन् । यी दुवै धारमा उत्कृष्टता हासिल गरेका विशेषतः स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जापान र कोरिया जस्ता मुलुककहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्ति विकास, उपयोग र श्रम बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएको देखिन्छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा सीपमुखी शिक्षा धारलाई विकसित र विस्तारित गर्नु नै उत्तम नीति हुनेछ । निर्वाचन घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता गरेको गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागु गर्न चुनौती भए पनि सम्भव छ ।
५) नेपालमा नर्सको अवस्था कस्तो छ ?
नसिङ पढेकाहरुलाई विदेशमा राम्रो अवसर छ । तर हामी विदेश जानुपर्छ भन्ने मनसाय राख्दैनौँ । स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिनुपर्छ । नर्स पढ्नेहरुको रोजगारको दृष्टिकोणले स्वदेशमा पनि राम्रो छ तर विदेशमा स्वदेशको तुलनामा नर्सलाई राम्रो देखिन्छ । अरु हेल्थका विषयहरु पढेकालाई स्वदेशमै राम्रो मानिन्छ ।