खरिद नियमावलीप्रति चितवनका निर्माण व्यवसायी आक्रोशीत, बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

 

चितवन जेठ ९ । सार्वजनिक खरिद ९छैठौं संशोधन० नियमावली २०७५ का केहि प्रावधानहरुप्रति निर्माण व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नियमावलीले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने ठहर गर्दै निर्माण व्यवसायी संघ, चितवनले नियमावली संशोधन तथा खारेजको माग गरेको छ । ७७ वटै जिल्लाका संघले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

कालोसुचिमा परेका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पुर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरि खोलेको अर्को नयाँ फर्म वा कम्पनीले पनि बोलपत्र पेश गर्न नपाउने भनी मुल नियमावलीको नियम ४९ संशोधनमा व्यवस्था गरेको छ । संघले यस प्रावधानलाई कानुनी सिद्धान्त विपरित ल्याइएको वताएको छ ।

जुन फर्म वा कम्पनी कालोसुचीमा परेको हो त्यसलाई मात्रै कारबाही गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । नियम ६५ मा भएको संशोधनमा विगत पाँच आर्थिक बर्षको औसत बार्षिक कारोबार रकमको चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्रै बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ, चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले यस प्रावधानले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सिमित राख्ने वताए ।

नियमावलीमा भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका वा भ्रष्टाचार मुद्धामा सफाइ नपाएका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई मुल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने तथा खरिद कारबाहिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैशाख ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद छैठौं संशोधन नियमावली २०७५ ले जुनसुकै निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको लागी लेखी पठाउन सक्ने प्रवृत्ति बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरुको ठहर छ ।

आपत्तिजनक प्रावधानहरु सात दिन भित्र संशोधन तथा खारेज नभएमा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरणहरु सडकमा राखेर अवरोध गर्ने लगायत विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने व्यवसायीहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।