चितवनमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तीव्र, मेयर रेनुको रणनीति अग्रस्थानमा

 

उर्गेन तामाङ 

चितवन, जेठ ५ । मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा षडयन्त्रपूर्वक व्यक्तिको नाममा पास गरी निजीकरण गरिएको खबरले चितवनमा भने स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।

एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको चितवनमा अहिलेसम्म १४६ बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भएको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन्। जग्गा खोज्ने, पहिचान गर्ने र पहिचान भएका स्थानमा बोर्ड गाड्ने काम पनि जारी रहेको जनाइएको छ।
करिब ६९ बिघा संरक्षण, ३६ स्थानमा बोर्ड गाडियो

जिल्लाको सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाले ६८ बिघा, १७ कट्ठा, ११ धुर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिसकेको छ। गएको पाँच महिना तीन दिनको अवधिमा सो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएको महानगरको सार्वजनिक जग्गा पहिचान तथा व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन समितिका संयोजक, महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले जानकारी दिए।

२०७५ साल पुसमा भण्डारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। पुसको पहिलो साताबाट जिम्मेवारी लिएर काम सुरु गरेकोमा जग्गा पहिचान गर्न मात्रै करिब ३ महिना जति लागेको उनको भनाई छ।

महानगरको स्वामित्वमा ल्याइएका विभिन्न ३६ स्थानमा अहिले महानगरको बोर्ड गाडिएको भण्डारीले बताए। संरक्षणमा लिएको मध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा महानगरको वडा नम्बर ३ मा २२ बिघा रहेको छ।

यस्तै वडा नम्बर २१ का विभिन्न स्थानमा गरी १६ बिघा ९ कट्ठा रहेको समितिका संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार जेठ २ गते बसेको महानगरको बोर्ड बैठकले हालसम्म संरक्षित जग्गाबारे समितिको तथ्याङ्कलाई अनुमोदन गरेको छ।

यस्तै आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यालयको भवन बनाउने अभियानअन्तर्गत वडा नम्बर १२ को कार्यालय निर्माणका लागि ४ कट्ठा जग्गा खोजेर दिइएको छ।

यस्तै वडा नम्बर २ मा पनि वडा कार्यालय निर्माणका लागि करिब ७ कट्ठा जग्गा खोजेर तयार पारिएको छ। अहिले भवन निर्माणका लागि स्वीकृत भई प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको भण्डारीले बताए।

अझै सयौँ बिघा संरक्षण गर्न बाँकी

अझै पनि सयौँ बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेकाले खोजबिन गरी जग्गा पहिचान गर्ने काम निरन्तर भइरहेकाले ती जग्गा चाँडै महानगरको स्वामित्वमा आउने उनको भनाई छ।

केही वर्षभित्र सबै सार्वजनिक जग्गा नियन्त्रणमा लिइसक्ने बताइएको छ। अहिले असुरक्षित जग्गा विशेष प्राथमिकतामा परेको भन्दै भण्डारीले मठमन्दिर, गुम्बा, विभिन्न संघ संस्थाले प्रयोग गरिरहेको जग्गालाई पनि बिस्तारै व्यवस्थित बनाइने बताए।

अधिकांश सार्वजनिक जग्गा ओइलानीका रूपमा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै विभिन्न संघ संस्था, विद्यालय मठमन्दिर, टोल विकास समिति लगायतले प्रयोग गरिरहेका छन्।

केही व्यक्तिले स्वतःस्फूर्त रूपमा जग्गा महानगरको समितिलाई देखाई दिने गरेका छन् भने केही ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका जग्गा छाड्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्।

भण्डारीले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै विवाद नआउने गरी सम्झाई बुझाई गर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म कुनै किसिमको विवाद,अप्ठ्यारो अवस्था आएको छैन।’  संरक्षित जग्गा महानगर बासीको सम्पत्ति भएकाले स्थानीयसँगको आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने महानगर प्रमुख रेणु दाहालको भनाई छ।

रत्ननगर नगरपालिका : २७ बिघा संरक्षण

उता रत्न नगर नगरपालिकामा अहिलेसम्म २७ बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको प्रमुख नारायण वनले बताए। नगरपालिका १४ का अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति गठन गरिएको छ।

समितिले नगरका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा पहिचान गर्ने, लागत सङ्कलन गर्ने लगायतका कार्य जारिरहेको समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए।

खैरहनी नगरपालिका : १४ बिघामा तरबार 

खैरहनी नगरपालिकामा १४ बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको छ। नगरप्रमुख लालमणि चौधरीका अनुसार विगत ८ महिनादेखि जग्गा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

उनले संरक्षित जग्गालाई तारबार गरिएको छ भने खोजबिनको काम पनि जारी रहेको बताए। माडी नगरपालिका : १६ बिघा संरक्षण माडी नगरपालिका ८ मा रहेको १५/१६ बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले बताए।

आफ्नै नेतृत्वमा वडा नम्बर ४ सहित अन्य वडामा पनि जग्गा पहिचान भइरहेकाले चाँडै संरक्षण गरिने प्रमुख ढकालको भनाई छ।

राप्ति नगरपालिका : २० बिघा संरक्षण, सुकुमबासी बस्तीमा समस्या

राप्ती नगरपालिकामा हालसम्म २० बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक इमानसिं लामाले जानकारी दिए।

वडा नम्बर ७ को शान्ति कुञ्जमा ९/१० बिघा जग्गामा तरबार गरिएको छ भने अन्य वडाहरूमा पनि खोजी कार्य जारी रहेको लामाको भनाई छ। यस्तै साविकको भण्डारी लगायतका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीबस्ती भएकाले उनीहरूलाई विकल्पविना संरक्षण गर्न समस्या भइरहेको प्रमुख प्रभा बराल पौडेलले बताइन्।

कालिका नगरपालिका : लगत सङ्कलन जारी

कालिका नगरपालिकामा हालसम्म जग्गा संरक्षण भएको छैन। विभिन्न वडामा रहेको जग्गा पहिचान गर्न लगत संकलको काम चलिरहेको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष लीलाबहादुर गुरुङले बताए।

उनका अनुसार वडा न ७, ३, ६, ८, ९, १० र ११ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा रहेका छन्। समिति गठन नभए पनि नगरपालिकाले वडालाई लगत सङ्कलनका लागि सर्कुलर जारी गरेको उनले बताए।

इच्छा कामना गाउँपालिका : पहिचानको काम जारी

जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका इच्छा कामना गाउँपालिकामा पनि जग्गा पहिचान तथा संरक्षणको काम भइरहेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले मालपोत कार्यालय नापी शाखाबाट नक्सा लगेर सार्वजनिक जग्गा पहिचान भइरहेकाले चाँडै संरक्षण गरिने बताइन।

गाउँपालिकाको सर्कुलर अनुसार सम्बन्धित वडाले जग्गा पहिचान तथा संरक्षणको काम गरिरहेको उनको भनाई छ। पहाडी जग्गा भएकाले समस्याकाबीच काम गरिरहेको गुरुङले बताइन।