गण्डकी प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक

पोखरा 

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च एकदमै निराशाजनक पाइएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दासमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार बन्दासमेत बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेशको विकास निर्माणको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ।

सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगततर्फको १५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च गरेको यो रकम पूँजीगततर्फको १६.६ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रदेशअन्तर्गतको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहभागी रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयलको समेत खर्चदर निकै न्यून देखिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको १० अर्ब ४९ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै, १ अर्ब ४१ करोड बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९ करोड निकासा पाएको छ । १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयले १२ करोड ६४ लाख मात्र खर्च गरेको छ । खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा सबैभन्दा कमजोर सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ ।

सामाजिक विकासको ४ प्रतिशत खर्च हुँदा कृषि मन्त्रालयले ५, आन्तरिक मामिलाको ८, उद्योग पर्यटनको ९, भौतिक पूर्वाधारको २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । यस कार्यालयले ८३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । दोस्रोमा प्रदेशसभाले ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । बजेट धेरै हुने मन्त्रालयको खर्च निकै कमजोर देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । ‘धेरै रकम खर्च गरेको देखिएका कार्यालयहरूको बजेट आकार नै सानो छ,’ उनले भने। ‘सानो बजेट भएका कार्यालयले लगभग काम गरिसकेका छन्। पूँजीगत खर्चका आधारमा सरकारको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुन्छ ।’

‘मंसिरअघि केही काम भएन । त्यसपछि विस्तारै टेण्डरका सूचना निस्किन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म पनि टेण्डर गरिरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून छ । प्रदेश सरकार बनेपछि पनि असारे विकास हट्ने भएन।’

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यो बीचमा विकास खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । सरकारले विनियोजन गरेको ८ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये १० महिनाको अवधिमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खर्चको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने बताए। मुख्यमन्त्री गुरुङ अधिकांश कार्यक्रममा कर्मचारी अभावले बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्।

प्रदेशमा जम्मा ५ अर्ब राजस्व संकलन

प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिमा करिब ५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। संघ र स्थानीय सरकारको साझा शीर्षकका करसहित प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।

यसमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि करबाट बाँडफाँट भई आउने रकम २ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । त्यसपछि अन्तशुल्कको ७८ करोड ४१ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन करबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाएको छ । सवारीसाधनबाट ४३ करोड रुपैयाँ र घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शीर्षकमा १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

घरजग्गा तथा घाटगड्डीको आम्दानी स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने भए पनि अझैसम्म नपठाएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार इमानदार नदेखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले बताए। उनले भने, ‘पटक पटक साझा शीर्षकमा उठेका कर तथा दस्तुर प्रदेशको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेका छौं । प्रदेशमा उत्पादनमूलकभन्दा अनुत्पादनमूलक क्षेत्रबाट बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।’

नेपालि पब्लिकबाट साभार