चितवनमा नविकरण नगरी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा

प्रकाश सिग्देल
चितवन, २ जेठ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको सक्रियताले चितवनका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमा छट्पटी चलेको पाइएको छ ।

नियमित जसो कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन टोली पठाएर नियमसंगत नभए ताला लगाउन थालेपछि व्यवसायीमा छट्पटि सुरु भएको एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले बताए ।
चितवनमा नियमित जसो कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन भएको छ भने केहीमा प्रशासनले ताला लगाएको छ । चितवनमा विद्यार्थी नेता देखि प्राध्यापक सम्मको कन्सल्टेन्सी रहेको र शंत्तिकै भरमा सबै कुरा हुन्छ भनेर दर्ता नविकरण नगरी बसेकाहरु पनि यतिबेला ताला लाग्ने डरले अत्तालिएको नाम नबताउने सर्तमा एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले आफ्ना धारणा राखे ।
अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले अनुगमन टोलीलाई स्पस्ट निर्देशन दिई नियमसंगत नभए अरु कुरै नसुनि ताला लगाएर आउन भनेको अनुगमन टोलीका सदस्यहरु बताउँछन् ।

टोलीले शुक्रबार भरतपुरको विरेन्द्र क्याम्पस अगाडि रहेका ४ शैक्षिक परामर्श केन्द्रको अनुगमन गरेको छ । सम्बन्धीत निकायबाट अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेको र अनुमति लिएकाले पनि नविकरण नगरी सञ्चालन गरेको गुनासाहरु परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको निर्देशनमा अनुगमन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुगमन अधिकारी उमेशचन्द्र पन्थिले बताउनु भयो ।

टोलीले हिमालय एजुकेशन प्रालि, एम्स भिजन कन्सल्टेन्सि प्राली, श्री हानामी ईन्टरनेशनल एजुकेशन प्रालि र व्यभ एजुकेशन एकेडेमिको अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनको क्रममा हिमालय एजुकेशन प्रालिले शिक्षा मन्त्रालय वा प्रदेशको शिक्षा साखाबाट अनुमति नलिइ सञ्चालन गरेको पाइएको र एक हप्ताभित्र आवश्यक कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको पन्थीले बताउनुभयो । सो अवसरमा सञ्चालकले आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना नगरेको आफूहलाई प्रतिक्रिया दिएको र प्रक्रिया पुरा नगरी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन भनेको उहाँ बताउनु हुन्छ । त्यस्तै एम्स भिजन कन्सल्टेन्सि प्रालिले पनि मन्त्रालयको स्विकृति बिनै सञ्चालन गरेको पाइएको र उसलाई पनि एक साताको समय दिइएको उहाँ बताउनु हुन्छ । त्यस्तै हानामी इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रालिले पनि यस अघि मन्त्रालयमा दर्ता गरे पनि नविकरण नभएको पाइएकाले उसलाई पनि प्रदेशमा दर्ता भएर एक हप्ताभित्र कागज पत्र प्रशासनमा पेश गर्न भनेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै ओएभ एजुकेशन एकेडेमिले पनि यस अघि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गरेपनि नविकरण नभएकोे पाइएकाले उसलाई पनि एक साताको समय सिमा दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

अनुगमनका क्रममा शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा धेरै बेथितिहरु रहेको, मुल्यमा एकरुपता नभएको, विद्यार्थीलाई रिसिव मात्रै दिने बिल नदिने गरेको धेरै कुराहरु भेटिएकाले कडा अनुगमन गरी कारवाहीमा जानु पर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई चितवनका प्रमुख भुमिलाल सुबेदिले बताउनुभयो ।
एक साता भित्रपनि दर्ता कागज देखाउन नसके कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने अनुगमन अधिकारी पन्थीले बताउनुभयो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले सरोकार वाला सबै निकायलाई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा धेरै बेथिति रहेको गुनासाहरु तिब्र रुपमा आएकोले सबैको अनुगमन गरी कानुन सम्वत नभएकालाई बन्द गर्न निर्देशन भएको उपभोक्त अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका उपाधयक्ष विष्णु भुषालले बताउनुभयो । बस्नेतले टोलीलाई ताला चाबी समेत दिएर पठाउने गरेको बुझिएको छ ।
सेवाग्राही तथा विद्यार्थीहरुले अनुगमन नियमित गरी विद्यार्थी ठगिनबाट जोगाउनु पर्ने बताएका छन् ।