पुनर्निर्माणमा गति बढाऊ

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ मा आएको भूकम्पले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले आठ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो । घाइते हुनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै हाराहारीमा रह्यो । गाउँ र सहरहरु बगरमा परिणत भए । कैयौँ नागरिकहरु घरबारविहीन बन्न पुगे । भूकम्पमा आफन्त र घर गुमाएकाहरुको पीडा चार वर्ष बित्दा पनि उस्तै छ । उनीहरु अहिले पनि छाप्रोमा बस्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान दिइएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमात्र ठडिएका छन् ।
सात लाख ६२ हजार तीन सय घरधुरी निर्माणको सम्झौता भएकोमा करिब आधा मात्र घर ठडिनु भनेको अहिलेसम्म पनि नागरिक त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भन्नु हो । त्यसैगरी विद्यालय स्वास्थ्यकेन्द्र, सरकारी कार्यालय र पुरातात्विक मह¤वका सम्पदाहरुको निर्माणको हालत पनि उस्तै रहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो । प्राधिकरण गठन भएको यतिका समय बित्दा पनि पुनर्निर्माणले सही गति नलिनु दुखद पक्ष हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अबको २० महिनामा सबै पुनर्निर्माणको काम सकिने त बताएका छन् तर त्यसको लागि रकम अभाव हुने संकेत पनि गरेका छन् । नेपालले जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पीडा संसारका धेरै देशले भोगेका छन् । ती देशहरुमा पनि पुनर्निर्माण भएका छन् ।
हाम्रा अधिकारीहरुले पुनर्निर्माणको काम अन्यत्रभन्दा चाँडो भएको दावी गरे पनि टिनको छाना र त्रिपालमुनि बस्दै आएका नागरिकहरु पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरु सकेसम्म छिटो सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहन्छन् । भूकम्प गएको चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा यहाँ पुनः भूकम्पको पराकम्प गएको छ । यसले मानिसहरुलाई अझ बढी असुरक्षित महशुस गराएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सोझा नागरिकहरु आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउन चाहन्छन्, अनुदान प्रक्रियामा सरलता खोज्छन् तर सरकारी संयन्त्र त्यसमा सधैँ भाँजो हाल्छ । जसको कारण पहिलो किस्ता अनुदान लिएका नागरिकहरुले त्यसपछिका किस्ता पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ प्राविधिकहरुले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार बन्ने घरहरु लागतका दृष्टिले महंगा भएका छन् । गाउँलेहरुले ढुंगो र माटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । महंगोमा बालुवा र छड ल्याउँदा अनुदानको रकम ढुवानीमै सकिएको छ ।