उच्च अदालतअन्तर्गतकै जग्गा कब्जा

बुटवल, २७ बैशाख ।  उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत बुटवल इजलास कार्यालयको जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।

सरकारी लिखतअनुसार साबिकको कित्ता नं. ३ सय ९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयका नाममा थियो । ०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि अदालत विस्तारका लागि भन्दै साबिक पुनरावेदन अदालत बुटवलले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो । जग्गाको स्वामित्व लिए पनि अदालतले कार्यालय वरिपरिको जग्गा संरक्षणमा वास्ता नगर्दा अतिक्रमणमा परेको हो ।

अदालतको जग्गाको बीचमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा २८ घरपरिवार छन् । नेपाल बार एसोसिएसन एकाइको भवनसमेत छ । त्यस क्षेत्रमा व्यापारीहरू बसेका छन् । केही सरकारी कर्मचारी र जिल्लास्तरीय नेताले पनि घर बनाएका छन् । राजनीतिक दलले बस्ती बसाउन अनुमति दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ०५२ सालमा अदालतको जग्गाको लालपुर्जा आठ जनालाई दिएको थियो । आयोगमा तत्कालीन एमाले नेता सक्रिय थिए । दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी हालेको थियो । उजुरी भूमिसुधार मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो ।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले ०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गर्‍यो । पुर्जा बदर भएपछि जग्गामा व्यक्तिको हक नलाग्ने जानकारी जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले पटकपटक अदालतलाई लिखित जानकारी गराएको छ । पुर्जा बदर र आफ्नो हक दाबीको जानकारीपछि पनि साबिक पुनरावेदन अदालतले जग्गाको खोजी र संरक्षणमा चासो दिएन ।

सर्वोच्च अदालतले ०७० जेठमा गृह मन्त्रालय, रूपन्देही जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र साबिक पुनरावेदन अदालत बुटवललाईर् जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि जग्गा खाली गराएर संरक्षण गर्ने भन्दै नापी कार्यालयका सर्वेक्षकहरूले नापजाँच गरेका थिए ।

मूल स्रेस्ता र फिल्ड नक्सामार्फत जग्गा यकिन गर्दा कित्ता नं. ३ सय ९६ को उक्त जग्गा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयका नाममा रहेको र अदालतले भोगाधिकार पाएको पुष्टि भयो । सबै प्रमाण अदालतकै पक्षमा रहँदा पनि जग्गा खाली गर्ने कोसिस गरिएन । अदालतले यस विषयमा ०७२ सालमा जिल्ला प्रहरी र प्रशासनसँग छलफल चलाएको थियो ।

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा जग्गा खाली गराउन नसक्ने देखेपछि काम अगाडि नबढाएको अदालतको भनाइ थियो । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि अदालतले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल गरेेको छैन । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरेको छैन ।

अदालका रजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्तले आफू नयाँ भएकाले यसबारे धेरै जानकारी नभएको बताए । अदालतको जग्गा भए खाली गराउन पहल गर्ने उनले दाबी गरे ।

जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू भने जग्गा खाली गराउन कोही आए आफूहरू त्यसविरुद्ध लड्ने तर्क गर्छन् । अदालतको ठ्याक्कै अगाडि एमाले-कांग्रेसबीचको लडाइँमा घाइते भएका भक्तबहादुर बस्नेत पनि बसेका छन् । आफू राजनीतिक घाइते भएकाले दलहरूले जग्गा दिएको उनको तर्क छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने जग्गा अदालतको ठहरे त्यसलाई अदालतको बनाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘अदालत दह्रो भएर आउनुपर्‍यो, हामी सहयोग गछौर्ं,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तह आफैंले अदालतको जग्गामा गएर हस्तक्षेप गर्दैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले देशभरका सरकारी जग्गाको खोजी भएका बेला अदालतले आफ्नो जग्गा खोज्ने र स्थानीय तहले खाली गराउने प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि शान्तिसुरक्षा आवश्यक परे प्रशासनले जतिबेलै सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर अरूलाई जिम्मा सुम्पेर अदालत रमिते बन्नु हुँदैन ।’