प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको आधार तयार पारिँदै

काठमाडौं, २५ बैशाख सरकारले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐनको आधार, मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा नरहेको उनले जनाए। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। आउने ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढी कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

४७ हजार भन्दा बढि कर्मचारी संघमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने सुवालको दाबी थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभेद हुने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।