सर्वोच्चले फेरि भन्यो- अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउनू

काठमाडाैं, २५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले टेलीकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर तत्काल नउठाउने यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भनेको छ। यो रिटलाई टुंगो लगाउन जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्न पनि उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करबापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।

एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो। तर एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर छ।

फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला नगरेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलले जिकिर गरेको छ। त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।

एनसेलको हिसाबअनुसार टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा एनसेल बेचेको थियो। जबकी टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल लिएको थियो। यो लागत मूल्य उसले बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ। यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ अर्थात नाफा हो। एनसेल बेच्दा त्यसको पच्चीस प्रतिशत कर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्थ्यो। त्यो पच्चीस प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ हो भन्ने एनसेलको दाबी छ।

त्यसमध्ये आफूले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय (१५% ) भुक्तानी गरिसकेकोले अब दश प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको हिसाब छ।

‘कानुनबमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशतमध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार छ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ एनसेलको रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो।