तनहुँ जिल्लामा इन्धन भण्डारण केन्द्र बन्ने

पोखरा , २३ वैशाख ।

गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित आबुखैरेनीको मार्किचोकीमा ९० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण केन्द्र बन्ने भएको छ । आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाइदिने चिनियाँ प्रतिबद्धताको तीन वर्षपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा भण्डारण केन्द्रको लागि जग्गा खोजिएको हो । प्रदेश राजधानी पोखराबाट नजिक पर्ने आबुखैरेनी २ मार्किचोकमा भण्डारण केन्द्र बन्नेछ । जग्गा व्यवस्थापनको लागि सरकारले उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा जग्गा छनोट समिति नै गठन गरेको थियो ।

सोही समितिले प्राथमिकताको आधारमा ६ वटा विकल्पसहितको जग्गा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत पुस २५ गतेको बैठकले तनहुँको शुक्लागण्डकी ३ गाछेपानीमा भण्डारण केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने देखिएको थियो । त्यहाँ २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
तर, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने आबुखैरेनी २ मार्किचोकमा भण्डारण केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

“गाछेपानीमा सार्वजनिक जग्गा धेरै भएतापनि त्यहाँका स्थानीयहरु त्यतिसारो ईच्छुक देखिएनन्,” प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, “अर्को कुरा चिनियाँहरुले सबै जग्गा नै किन्ने भनेका छन्, यस विषयमा लामो छलफल समेत भएको हो, छलफलपछि नै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भित्रकै अर्को स्थान उपयुक्त हुने निर्णय गरिएको हो ।”

मार्किचोकमा ४ सय रोपनी जग्गा रहेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गा भने जम्मा ६० रोपनी छ । बाँकी ३ सय ४० रोपनी व्यक्तिको नाममा छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार ९० हजार लिटर क्षमताको तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

“कम्तीमा ३ महिनाका लागि आवश्यक डिजेल पेट्रोल भण्डारण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिन्छ । सरकारलाई जग्गाको सिफारिस आइसकेको छ,” उनले भने, “जग्गा छनोट सकिएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

इन्धन अभाव हुन नदिन तथा विविध कारणले अन्य प्रदेशमा समेत इन्धन अभाव भएको खण्डमा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन यो भण्डारण केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।

चीन सरकारले बनाउने भएतापनि जग्गा व्यवस्थापनमा संघ सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले पहिलो बजेटबाटै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले अर्को क्याबिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने र संघ सरकारलाई जग्गा सिफारिस गर्ने बताए ।

“हामीले त सहयोग र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गाछेपानीमा नै भण्डारण केन्द्र बन्न सक्छ, हामीले यही सिफारिस गर्नेछौँ,” उनले भने ।

२०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहन सम्बन्धि १० बुँदै सम्झौता भएको थियो । सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सोही प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सहयोग गर्न जग्गा खोजिदिएको हो । सरकारले त्यहाँक्ँे स्थानीय तहसँग समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले भण्डारण केन्द्रको लागि जग्गा छनोट गरेर संघसरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।