प्रदेश २ सरकार फेरि विवादमा

जनकपुरधाम, २३ बैशाख । पटक–पटक विवादित बन्दै आएको प्रदेश २ सरकार हिन्दी मोहले फेरि विवादमा तानिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गत शुक्रवार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको कामकाजी भाषा हिन्दी हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेश सरकार फेरि विवादित बनेको हो ।

स्थायी राजधानी र नामाकरण विवाद टुङ्गयाउन सुझाव तथा संवाद आयोग गठन गरी विवादित बनेको प्रदेश २ सरकार यहाँ बोलिने बहुसंख्यक भाषाभाषीलाई उपेक्षा गर्दै भाषा विवादको रेखाचित्र कोर्न उद्यत देखिएको छ । प्रदेशसभा तथा सरकारमा प्रवेश गर्नासाथ हिन्दी भाषामा शपथ लिएदेखि नै प्रदेश २ का सत्तारुढ राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको आलोचना हुँदै आएको छ ।A

गत माघ २१ मा प्रदेशसभामा भएको पहिलो बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस प्रदेश सांसदहरूले मातृभाषा मैथिलीलगायत अन्य भाषामा शपथ लिएपनि राजपा नेपाल र फोरम नेपालका प्रदेश सांसदले हिन्दी भाषालाई प्राथमिकता दिएका थिए । प्रदेशसभाका १०७ सांसदमध्ये ४७ जनाले मैथिली भाषा, २५ जनाले भोजपुरी भाषा, २४ जनाले नेपाली भाषा र ११ जनाले हिन्दी भाषामा शपथ लिएका थिए । हिन्दी भाषामा शपथ लिनेमा अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलका सांसद नै थिए ।

शपथ ग्रहणपछि मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले हिन्दी भाषाप्रतिको मोह देखाउँदै प्रदेशको सम्पर्क भाषाको नाममा हिन्दीलाई औपचारिकता दिन खोजेका थिए । सरकारकै प्रवक्ताले सम्पर्क भाषाका साथै कामकाजी भाषा हिन्दी हुनुपर्ने भनेपछि थप विवाद चर्किएको हो । ‘प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही, थारु लगायतका भाषा बोलिने गर्छन, ’ मन्त्री यादवले भने, ‘ती सबै भाषालाई जोड्ने हिन्दी भाषा हुन् त्यसैले प्रदेश २ को सम्पर्क र कामकाजी भाषा हिन्दी हुनुपर्छ ।’ तर पछि भने उनले कार्यक्रममा मन्त्रीको हिँसाबले नभइ व्यक्तिगत विचार राखेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

 

कार्यक्रमा भौतिक पुर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रदेशको कामकाजको भाषा हिन्दी हुनपर्ने तर्क दिएका थिए । हिन्दी मोह मात्र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा सीमित छैनन्, मातृभाषा भोजपुरी भएपनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकांस सार्वजानिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने भाषा हिन्दी नै हो ।

प्रदेशसभामा बोल्दा पनि मुख्मन्त्री लगायत मधेसवादी दलबाट निर्वाचित अधिकांस समय हिन्दी भाषालाई नै प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । यद्यपि हिन्दी भाषा प्रयोग गर्नेमध्येका कसैको मातृभाषा हिन्दी छैन । अधिकांशको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका छन् । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली र भोजपुरी भाषाभाषी छन् । थोरै संख्यामा बज्जिका भाषा बोल्नेहरू पनि छन् ।

कुन भाषा कति बोलिन्छन् ?

प्रदेश २ मा पर्ने सप्तरीमा ७९ प्रतिशत मैथिली, १० प्रतिशत थारू, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । त्यस्तै सिरहामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी रहेका छन् । धनुषामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली, ३ प्रतिशत मगही, २ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । महोत्तरीमा ८१ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत नेपाली र १ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । सर्लाहीमा ४९ प्रतिशत बज्जिका, १२ प्रशिशत नेपाली, २ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत उर्दू र २ प्रतिशत थारू भाषाभाषी छन् । रौतहटमा ६० प्रतिशत बज्जिका, ६ प्रतिशत नेपाली, ६ प्रतिशत उर्दू, ३ प्रतिशत मैथिली र ३ प्रतिशत थारू भाषाभाषी छन् ।

त्यस्तै बारामा भोजपुरी ७२ प्रतिशत, नेपाली १० प्रतिशत, थारू ८ प्रतिशत, मैथिली ४ प्रतिशत र उर्दूका २ प्रतिशत भाषाभाषी छन् । त्यसैगरी पर्सामा ७८ प्रतिशत भोजपुरी, ६ प्रतिशत नेपाली, ५ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत थारू र २ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । जिल्लागत भाषिक तथ्याङ्कबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मका ४ वटा जिल्लामा अधिक बोलिने भाषा भनेको मैथिली नै हो । महोत्तरी पश्चिमका ४ जिल्लामध्ये सर्लाही र रौतहटमा क्रमशः ४९ र ६० प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गरेका छन् भने बारा र पर्सामा करिब दुई तिहाइले भोजपुरी मातृभाषा रहेका छन् ।

जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने ८ वटा जिल्लामा औसतमा ४४ प्रतिशतको मातृभाषा मैथिली हो भने भोजपुरी १९ प्रतिशतको, बज्जिका १४ प्रतिशतको, नेपाली ७ प्रतिशत, उर्दू ४ प्रतिशत र थारू ४ प्रतिशतको मातृभाषा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ का आठ जिल्लामा बोलिने मातृभाषामा हिन्दीको स्थान अति नै न्यून अर्थात् करिब शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र छन् । तर नेताहरूले त्यहाँ जनतामाथि जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको देखिएको छ । देशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालीभाषी करिब ४५ प्रतिशत छन् भने मैथिली भाषी करिब १२ प्रतिशत, तेस्रोमा भोजपुरी करिब ६ प्रतिशत, थारू भाषा करिब ६ प्रतिशत, बज्जिकाभाषी करिब ३ प्रतिशत छन् । २०औँ स्थानमा रहेको हिन्दी भाषीको संख्या शून्य दशमलव २९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मैथिली भाषा किन ?

भाषाको तथ्याङ्कले प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा बोलिने गरेकाले कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने प्रतिपक्षी नेकपासँगै भाषाविदहरुको ठहर छ । उनीहरुले अन्य भाषालाई सम्मान गर्दै कामकाजको भाषा मैथिली हुनुुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बहुसंख्यक भाषालाई उपेक्षा गरी जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा दुबैले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रदेश २ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकार परिचालित भएर भारतको राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेश २ को कामकाजी भाषा बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले मन्त्री यादवले जनभावना विपरित आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताए । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मैथिलीभाषी रहेकाले कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने काँग्रेस नेता यादवको भनाई छ । ‘प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो यसको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुरानो इतिहास छ त्यसैले कामकाजी भाषा मैथिली हुनुपर्छ ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा भाषाविद् प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले प्रदेश २ मा जिल्ला अनुसार कामकाजी भाषा तोक्नुपर्ने बताए । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली बोलिने गरेको भएपनि भोजपुरीलाई पनि छुटाउन नहुने उनको तर्क छ । सप्तरी, सिरहा, धनुषा महोत्तरी र सर्लाहीमा मैथिली र रौतहट, बारा र पर्सामा भोजपुरी कामकाजी भाषा राख्नुुपर्ने उनको भनाई छ । उनले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्न सकिने बताए । प्रदेश सरकारले तत्कालिक स्वार्थप्रेरित भइ सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रमपिच्छे फरक–फरक अभिव्यक्ति दिँदै आएको बताए । उनले दक्षिणबाट प्रभावित भएर पनि प्रदेश सरकारमा हिन्दी मोह देखिएको आँकलन गरे ।