भारत र चीनलाई जोड्ने रेलमार्ग दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना

काठमाण्डौं, २१ बैशाख । सरकारले रेल पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका रेलमार्गलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र निर्माण शुरु हुने तयारीमा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सरकारले केरुङ–काठमाण्डौ र काठमाण्डौ(रक्सौल रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमकितामा राखेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै गर्नुभएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा समेत रेलमार्ग निर्माणको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ ।

एक क्षेत्र एक मार्ग परियोजनामा समेत केरुङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग समावेश भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसदान प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाण्डौलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने योजना समावेश गरिएको छ । त्यसमा वीरगञ्ज–काठमाण्डौर रसुवागढी–काठमाण्डौ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने विषय समावेश छ ।

यस्तै जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ । बिजलपुरा–बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।

नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज

सरकारले आफ्नै राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइसकेको समावेश गरिएको छ ।

जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।