कस्तो आउँदैछ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?

दीपक भट्ट 

प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष देशले कस्तो नीति अपनाउने मार्गदर्शन गर्नेछ। विकास निर्माणका कामदेखि सामाजिक क्षेत्रका योजनामा कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले नै तय गर्नेछ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरामा केन्द्रित थियो। तर, सरकारले लिएको नीति जस्तो उल्लेख्य यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएन।

कृषि क्षेत्रको हकमा सरकारले प्राङ्गरिक कृषिको विकास गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसमा चालू वर्षमा सरकारले ध्यान नै दिएको छैन। प्राङ्गरिक कृषिको लागि सरकारले विउविजन जैविक मलको व्यवस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन। जसको कारणले कृषकहरु यसमा आकर्षित हुन सकेनन्।

चालू आर्थिक वर्षमा राम्रो वर्षात भएका कारणले कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि भने भएको छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि कुल जिडिपिमा कृषिको योगदान २६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने आकलन गरेको छ।

प्राथमिकतामा कृषि चक्लाबन्दी

यो वर्ष पनि कृषि क्षेत्रको विकास यान्त्रिकीकरण, चक्लाबन्दी कृषि प्रणाली अपनाउने, प्राङ्गरिक कृषिलाई बढावा दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाई छ। चक्लाबन्दी खेती प्रणाली नभएको कारणले उत्पादनमा एकरुपता तथा बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा यो अवधारणा अघि सार्न लागेको हो।

पर्यटन क्षेत्रमा चालू आवमा त्यस्तो ठोस काम हुन सकेको छैन। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा प्राचारप्रसारको लागि प्राथमिकतामा राखे भने पनि चालू आवमा ठोस रुपमा काम हुन नसकेको हो। निजी क्षेत्रको योगदान भने केही सरहानीय छ। विषेश गरी नेपालमा पछिल्लो एक दुई वर्षमा होटल क्षेत्रको विकास राम्रो हुँदै गएको छ। जसले पर्यटनलाई आकर्षित गर्न सम्भव भएको छ।

स्रोतका अनुसार चालू आवमा पनि सरकारले गत वर्षको नै रटान दोहोर्याउने भएको छ। चालू आवमा सरकारले हवाइ क्षेत्रमा सहजता, पर्यटन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा पर्यटन भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने रणनीतिक योजना बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने स्रोतको दावी छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले उद्योग क्षेत्रमा भौतिक विकास गर्न नसकेपनि नीतिगत विकास गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सेज ऐन निर्माण गरिसकेको छ। उद्योग क्षेत्र सम्बन्धी नीति पनि परिमार्जन गरेर समायाअनुकल बनाएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरी करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ। यो काम गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार नै भएको छ। तर सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो साना तथा मझौला उद्योगको विकास तथा विस्तार भने गर्न सकेको छैन।

नेपालमा यस्ता उद्योमीहरु धेरै रहेको र तिनीहरुको अझै विकास गर्ने भनिए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। तर पनि चालू आवको अत्यसममा यसको विकास अर्थात वृद्धिदर भने ५ दशमलव ७ प्रतिशतले हुने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा भएको विद्युत आपुर्तिको सहजताले यसको विकास राम्रो देखिएको अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको हो।

आगामी वर्षमा पनि सरकारले यसमा कुनै नयाँ योजना समावेश नगरेको स्रोतको दावी छ। आगामी आवमा सरकारले ठूला उद्योगका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कम्पनीहरुलाई वातावरण थप सहज बनाइने, निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्राथमिकता राखिने जस्ता कुराहरुलाई समावेश गरेको स्रोतको दावी छ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सञ्चालनमा आएका दुई कार्यक्रम

राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम: सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुरूप नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने मङ्सिर ११ गतेदेखि लागू गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले भनेअनुसार नै लागू हुन सकेको छ। यसले कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

सबै नेपालीको बैंक खाता: सरकारले चालू वर्ष नै सबै नेपालीको रणनिति लिए अनुसार यो कार्यक्रम भने सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले एक सय रुपैयाँ बैंकले नै दिनेगरि यो योजना लिएको छ। सञ्चालनमा आएका कार्यकमले सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नेछ।