न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घट्यो

चितवन, ११ बैशाख । गत भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएपछि भरतपुरको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटेको छ । २०७५ भदौ १ देखि चैत मसान्तसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २७ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
देवानी संहिता लागू भएपछि पतिपत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा सिधै अदालतमा जाने भएकाले समेत न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटेको बताइएको छ । पछिल्लो आठ महिनामा भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा माना चामलसम्बन्धी आठ वटा उजुरी परेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा पतिपत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दाको फैसला नहुने बेलासम्म पत्नीलाई पतिको तर्फबाट खानपानको व्यवस्था मिलाइदिन न्यायिक समितिमा माना चामल सम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेको छ ।
माना चामल सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा समाधान गरिएको तथा दुई वटा मुद्दा फैसलाको तयारीमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताइन् । न्यायिक समितिमा माना चामलसँगै आर्थिक लेनदेन, बाटोघाटो, साँध सिमाना जस्ता विषयहरुमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेका ठकुरीको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई दुवै पक्षबीच छलफलको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्गो लगाउने गरिएको शाहले बताइन् ।
न्यायिक समितिमा ठाडो उजुरी हालेर पाँच जना व्यक्तिहरु सम्पर्कमा नै नआएका शाहले बताइन् । त्यस्तै, घरबहाल सम्बन्धी परेको एउटा मुद्दा किनारा लागेको उल्लेख गर्दै शाहले अर्को मुद्दा समेत किनारा लाग्ने तयारीमा भएको बताइन् । सटर भाडामा लिने व्यक्तिलाई घरबेटीले सटर खाली गर्न आग्रह गरेपछि भाडामा सटर लिने व्यक्तिले आफूले सटर उपभोग गर्न पाउँ भनी न्यायिक समितिमा मुद्दा हालेका थिए ।
घर बहालमा यथास्थितिमा बसी पाउँ भनी भनेर परेको मुद्दामा घर खाली गराउनुपर्ने गरी मुद्दाको फैसला भएको शाहले जानकारी दिइन् । न्यायिक समितिमा सहमति भएका मुद्दाहरुमा पुनरावेदन नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी संहिता लागू हुनु अगाडि पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी केटाको तर्फबाट ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा परेको थियो । ती मध्ये न्यायिक समितिले टुङ्गो लगाउन नसकेका २० वटा मुद्दाहरु सिफारिस गरेर चितवन जिल्ला अदालतमा पठाएको शाहले बताइन् । त्यस्तै, पाँच वटा मुद्दा तामेलीमा रहेका उल्लेख गर्दै शाहले १५ वटा मुद्दाहरु जिम्मेवारी सरेर आएका बताइन् ।
मुलुकी संहिता लागू हुनु अगाडि सम्बन्ध बिच्छेदका बाहेक अन्य प्रकृतिका ९० थान मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा परेकामा केही मुद्दाहरु मेलमिलापका लागि स्थानीय समितिमा पठाइएको शाहको भनाइ छ । जसमध्ये ५० वटा मुद्दाहरु मेलमिलापबाट समाधान भएका थिए भने विवाह दर्ता गरी मेलमिलाप समितिमा सम्पर्कमा नआएका २५ थान मुद्दा थिए । मेलमिलप समितिमा निरोपण हुन बाँकी रहेका १५ मुद्दाहरु प्रकृयामा नै रहेका शाहले बताइन् ।