अटेरी पुरानो मेडिकल कलेज, टेरदैन् महालेखाको सुझाव, भरतपुर अस्पताल समस्यामा

चितवन,९ बैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालय चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (सीएमस) अर्थात् पुरानो मेडिकल कलेजबीचको सम्झौताअनुसार कुनै काम नभएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन सुझाव दिइएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुवैपक्ष जिम्मेवार देखिएका छैनन् । जसले गर्दा सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बनाइदिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार बनेका छैनन् भने भाडा रकम पुनरावलोकन नहुँदा थोरै रकममा प्रशस्त जग्गा भोगचलनका लागि दिनु परेको आजको चितवन पोष्ट दैनिकमा खबर छ । ।

५० वर्षका लागि लागू हुने गरी सन् १९९३ अगस्त ८ मा शिक्षा मन्त्रालय सचिवस्तरमा भएको पहिलो सम्झौतापछिका विभिन्न सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल विकास समितिबाट भएको र त्यसको आधिकारिकता स्पष्ट नभएको महालेखाले जनाएको छ । यसको असरबारे सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने र सम्झौताका सर्तहरु तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ०७३ वैशाख २२ गते मेडिकल कलेजसँगको सम्झौतासम्बन्धमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

लिज रकम असुल

सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ अनुसार पुरानो मेडिकल कलेजले उपभोग गर्दै आएको ९ बिगाहा जग्गा वार्षिक ९ लाख रूपैयाँ दिने गरी सम्झौता भएको थियो । मालपोत कार्यालय चितवनले ०७४/०७५ का लागि उक्त ठाउँको जग्गा न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा रू. ४१ लाख तोकेको थियो ।

त्यसको ९ बिगाहको कुल ७३ करोड ८० लाख हुन्छ । कार्यनीतिको अनुसूची १ अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई १ प्रतिशतले लिज रकम लिने उल्लेख गरिएको छ । लिज रकम ०७४/०७५ को कुल ७३ लाख ८० हजार हुने देखिन्छ । तर, सम्झौता परिमार्जन नगरी रू. ९ लाखमात्र लिज रकम असुल गर्दा वार्षिक ६४ लाख ८० हजार असुल भएको छैन, जसको घाटा भरतपुर अस्पताल वा नेपाल सरकारले व्यहोरिरहेको छ ।

न्यूनतम लिज रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा छैन । यो रकम तिर्नू भनी दसपटकसम्म मेडिकल कलेजलाई पत्र काटिएको तर सम्झौताविपरीत किन तिर्ने भनी अटेर गरिरहेको भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । यस समस्या केन्द्रीय तहबाट समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मेडिकल कलेजले वार्षिक भाडा भने तिर्दै आएको छ ।

सम्झौता र सर्त

कलेज सञ्चालन भएको ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा ५ सय शैøयाको अस्पताल बनाउने, सञ्चालनको १० वर्षपछि ट्युसन, ल्याब र अन्य निदानात्मक सुविधाबाट प्राप्त आम्दानीको दस प्रतिशत रकम अलग्गै खातामा जम्मा गरी यसको सञ्चालन शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम कलेज तथा अस्पतालको विकासमा लगाउने विषय अझै कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष सेवासहितको ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने, पोस्ट मार्टम भवन कलेजले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने भनी सम्झौता भएकोमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । सम्झौताअनुसार दुईतले पोस्ट मार्टम भवन बनेको छैन । सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा ९ बिगाह जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, समयमा दाखिला नगरे जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा छ ।

सबै जग्गा प्रयोग गर

महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष २ लाख ४७ हजार १ सय १६ जनाले भरतपुर अस्पतालबाट सेवा लिएका छन् । दैनिक १ हजार ३ सय बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने कारणले अस्पताल परिसर साँघुरो भएको महालेखाको भनाइ छ ।

ओपीडीमा जाँच गराउने बिरामी बाहिरै उभिनुपर्ने, आगन्तुकलाई बस्ने ठाउँको अभाव रहेकाले अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ । आफ्नो अस्पताल मातहत रहेको जग्गा फिर्ता गर्नका लागि हाल प्रयोग गरेका सबै संस्थासँग छलफल भइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ०७४ जेठ २५ मा स्वीकृत गुरूयोजनाअनुसार १ हजार शैयाको शैक्षिक प्रतिष्ठान, आकस्मिक कक्ष, मेटरनिटी, पेडियाट्रिक, क्यान्सर, मनोरोग तथा कर्मचारी आवास भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा कुनै पनि काम थालनीसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष बिरामीको संख्या बढेता पनि पूर्वाधार कम रहेको बताइएको छ ।