सरकार र सिके राउतको सहमतिमा भीम रावलले कहाँ-कहाँ उठाए प्रश्न ?

काठमाडाैँ, २६ फागुन । सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमतिले राष्ट्रिय हितमा कुनै पनि बेला आघात पुर्‍याउन सक्ने नेकपाका नेता भीम रावलले बताएका छन् ।

राउतले हिजो आफूले गरेको विखण्डनकारी गतिविधि अब नगर्ने प्रतिवद्धता नजनाएको र सहमतिलाई जनमत संग्रह गर्ने समझदारीका रुपमा ब्याख्या गरेको उनले बताए । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा नेता रावलले भने, सिके राउतजीले कतैपनि राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा फिर्ता लिनु भएको छैन र विगतमा जे गरे, ठीक गरेँ भनेर अडान राख्नु भएको छ ।’

सरकार र राउतको समूहबीच भएको सहमतिमा राउतले केके गर्ने र सरकारले केके गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको भए शंका गर्ने ठाउँ नहुने उनको तर्क छ । ‘देशद्रोही कुरा फिर्ता लिएँ । नेपालको संविधानअनुसार काम गर्छु भनेको भए सरकार, प्रधानमन्त्री र संलग्न साथीहरुको मुक्तकन्ठले प्रशंसा गर्थें’ उनले भने ।

तर, राज्यद्रोहको मुद्दा बोकिरहेको व्यक्तिलाई यो देशको कुनै भूभाग जितेर आए जसरी प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष सबै गएर कार्यक्रम गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । कतिपय कुराको परिणाम आउन समय लाग्ने भन्दै उनले भने, ‘कतै यो सहमतिले विखण्डनकारी अभिव्यक्तिले वैधता त प्रदान गर्दैन ?’

सहमतिको कुनकुन बुँदामा आपत्ति ?

रावलको पहिलो आपत्ति राउतको संगठनको नाम ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मा छ । मधेस कहिल्यै स्वतन्त्र नभएको भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा सहमति गर्नु गलत भएको बताए । यो दुई देशको जस्तो सम्झौता भएको बताए ।

केही नेताले यो त पार्टीको नाम पो हो भन्ने तर्क गरेको आफूले सुनेको भन्दै उनले भने, म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ । जुन नाम लिन्छ, काम पनि त्यही गर्छ । होइन भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टी किन राख्ने ? भृकुटी पार्टी राखे भइहाल्यो नि ।’

अब देशभर ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाममा पार्टी कार्यालय खोल्दा त्यसले के अर्थ जान्छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले अघि भने, ‘यो त नाम पो हो त भनेर कसैले भन्छ भने जनतालाई झुक्याउने खेल हो ।’

उनको दोस्रो आपत्ति ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ । त्यसमा ‘तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेको असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ छ ।

यसले देशमा जताततै द्वन्द्व छ र त्यसको समाधान जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट गर्ने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको बुझिएको उनले बताए । ‘मेरो शब्द होइन, जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनमत संग्रह हो भनेर सिके राउतजी भन्नुहुन्छ’ उनले अघि भने, ‘यो आपत्तिजनक छ । संविधानसभाबाट के कुरालाई पराजित गरेका थियौं, त्यसलाई यहाँ स्थापित गरेका छौं । कसका लागि ? कसको स्वार्थमा ?

उनको तेस्रो आपत्ति, बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख भएको स्वशासन भन्ने शब्दमा छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा प्रदेशले स्वशासन गर्ने र मनलागे छुटि्टन पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग उठेपनि आफूहरुले अस्वीकार गरेको र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको स्मरण गर्दै नेकपा नेता रावलले भनेका छन्, ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश छँदैछन्, अनि यो स्वशासन भनेको के हो ?

रावलले राउत समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिमा पनि आपत्ति जनाए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका घटना टुंग्याउन बाँकी रहेको र अहिलेसम्म सत्य निरुपण आयोगले काम गरिहेको भन्दै उनले त्यसभन्दा बाहिर गएर सबैको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरिएको बताए ।

रावलको पाँचौं आपत्ति सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा छ । जसमा स्वतन्त्र मधेस संगठनका कार्यकर्तालाई बसोबास, संघसंस्था वा पार्टी खोलेर मुलधारको राजनीति गर्न दिने भनिएको छ ।

रावलका अनुसार झट्ट हेर्दा मान्छेले भन्न सक्छन्, कुरा ठीकै हो । तर, राउतले विगतमा मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ बसोबास गर्न पाइएन, संगठन गर्न पाइएन भनेर अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा दाबी गरेको भन्दै रावलले भने, यो लेखाईले के भन्छ ? विगतमा नदिएकै रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’