स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लुट : दैनिक भत्ता १५ हजारसम्म

काठमाडौं, १९ फागुन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन भत्ताको नाममा लाखौं रुपैया भष्टाचार गर्ने गरेको समाचारहरु बाहिर आउन थालेका छन । पशुपति शर्माको गीतले बोले झै जनप्रतिनिधिहरु लट्न सके लुट भन्दै सम्पती कमाउन उद्दत रहेका छन । देशका अधिकांस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमनको नाममा दैनिक हजारौ रुपैया भष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको हो ।
वर्ष ६ र ७ वैशाखमा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने कार्यक्रम अनुगमन गर्न धनुषाको मिथिला नगरपालिकाबाट मेयर हरिनारायण महतो, उपमेयर ताराकुमारी बस्नेत, वडाध्यक्षलगायत १० जनाको टोली निस्कियो । त्यो अनुगमनका नाममा नगरपालिकाले दुई दिनको भत्ता स्वरूप जनही ३० हजार भुक्तानी दियो ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र यो नगरपालिकाका मेयरसहित सदस्यहरूले गैरकानुनी रूपमा बैठक भत्ता शीर्षकमा २६ लाख २ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । महालेखाले गैरकानुनी रूपमा लिएको बैठकभत्ता उनीहरूबाट असुल उपर गर्नु पर्ने बताएको छ ।

नगरपालिकाले जिल्लाका नेता सांसद र संघको मन्त्री बनेकामा बधाई दिँदा मात्रै गत वर्ष एक लाख ७१ हजार राज्यकोषबाट खर्च गरेको छ । यसैबीच गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा ८ लाख ५५ हजार ४ सय खर्च र्गयो । जनप्रतिनिधिका आफन्तका निजी सवारीसाधनमा समेत सरकारी पैसाबाट इन्धन हालियो । तर, इन्धनमा ८ लाख ५५ हजार खर्च भएको बिल नगरपालिका सँग छैन ।
खाजा र अतिथि सत्कारमा ३७ लाख ९१ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखे पनि नगरपालिकाले प्रमाण देखाउन सकेको छैन । नगरपालिकाले ११ वटा वडालाई प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा प्रति वडा ५ लाखका दरले जम्मा ५५ लाख दियो । त्यो पैसा सीधै वडाध्यक्षले पाए । पहिले नै इन्धनमा ८ लाखको खर्च देखाइसकेको नगरपालिकाले दिएको ५५ लाख पनि वडाध्यक्षको इन्धन, खाजा, स्टेसनरीमा खर्च भएको फर्जी बिल पेस गरेको छ । महालेखाले यसमा प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दै छ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।