वैदेशिक लगानी प्रस्ताव सात दिनमै स्वीकृत

काठमाडौं ०२ चैत्र । संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले विधेयक संशोधन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सांसद गगन थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनभित्रै स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सात दिनभित्र विदेशी लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विधेयकले विदेशी लगानीको प्रस्ताव १५ दिनभित्रै स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। हालसम्म ३० दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो। थापाले उक्त अवधिलाई झारेर सात दिन बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता गराएका थिए।

समितिको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका प्रस्तावको विषयमा लिखित रूपमै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। बैठकले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव उद्योग विभागबाट र ६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी ल्याउने प्रस्ताव उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ। यसैगरी १० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो लगानी भित्र्याउने विषयमा केन्द्रले स्वीकृत प्रदान गरे पनि उद्योग दर्ता प्रदेशमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमार्फत गरेको छ। सरकारले यो विधेयकमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मुल्य आफैं निर्धारण गर्नसमेत व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न पनि प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले ऐन पारित गरेलगत्तै विदेशी लगानी भित्र्याउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

यस्तो वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

कृषिका प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने

समितिको बैठकले विधेयक संशोधन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार माछापालन, फलफूल तथा तरकारी, मौरी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन, कुखुरा पालन, पशुपंक्षी पालन तथा कृषिको प्राथमिक तहको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरेको छ। यस्तै, कपाल काट्ने, सिलाइ, ड्राइभिङ क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायमा स्वदेशी लगानी मात्रै स्वीकार गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा साना लगानीका क्षेत्रमा पनि विदेशी प्रविधिलाई लगानीका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधनमार्फत समितिको बैठकले तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी प्रविधिलाई लगानीको रूपमा स्वीकार नगर्ने आशयसहितको व्यवस्था गरेको छ।

‘वैदेशिक लगानी कानुनमा हतार नगरौं

सांसद विनोद चौधरीले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनजस्तो महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा गम्भीर बन्न सरकार र सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले धारणा राखेका थिए ।

चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने र सोही आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष हुन् । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन ९फिट्टा० लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ’, चौधरीले भने, ‘अन्यथा सरकारले सोचेजस्तो तथा निजीक्षेत्रले चाहेजस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छ भने त्यसको अनुभव गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले त्यसका कारण पहिल्याएर मात्रै आगामी दिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हतारमा कानुन ल्याउनका लागि मात्रै कानुन निर्माण गरे देश पुरानै समस्यामा रुमलिइरहने बताए ।

लगानी सम्मेलनको मुखमा संसदीय समितिहरूले समानान्तर रूपमा विधेयकहरू छलफल गराइरहेका छन् । ‘सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति विधेयक आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन’, उनले भने । एकातिर सेज ऐनबारे छलफल चलाइएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । एन्टी डम्पिङ ऐन पनि छलफलमा छ । यसरी एकैचोटी सबै विधेयक पेश गर्नुभन्दा प्रत्येकमा दफावार छलफल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । तीन वर्षअघिको सम्पन्न लगानी सम्मेलनको स्मरण गर्दै चौधरीले त्यतिबेला १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भिœयाउने प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई नजीरका रूपमा लिँदै आगामी सम्मेलनलाई व्यवहारमै सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

चौधरीले भारत र चीन ‘बिगेस्ट एन्ड द मस्ट भाइब्रेन्ट फ्याक्ट्रिज अफ द वल्र्ड’ का रूपमा चिनिने र यी देशका उत्पादन लागत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली उत्पादनले यी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको वास्तविकता औंल्याए । ‘कानुन बनाउँदा कुन कुन क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं ? कुन कुन क्षेत्रमा हामी खस्किएका छौं ? कि खस्किँदै छौं ? कुन क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्दै छ अनि कुन क्षेत्रको बढ्दै छ ? सम्पूर्ण विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र कानुन ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । अन्नपुर्णमा समाचार छ ।