वन कार्यालय अब वन डिभिजन, छैन् बजेट, ऐन नबन्दा कर्मचारी अन्यौलमा

चितवन, २५ भदौँ । साविकको जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको बोर्ड राखिए पनि बजेट र कार्यक्रम नआउँदा कर्मचारीले हाजिर गरेर निदचर्या बिताएका छन् ।
प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथ वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेने उक्त कार्यालय प्रदेश ३ का १३ वटै जिल्लामा रहेका छन् । तर बजेट र कार्यक्रमसँगै नआउँदा कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
सो कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक जिल्ला वन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बजेट नआएपछि विना कार्यक्रमका कर्मचारी भएका बताए । ‘प्रदेशमा पनि अन्यौल छ’ उनले भने । वनसम्बन्धी प्रादेशिक ऐन नियम नबन्दा कर्मचारीको काम कर्तव्य एकिन नभएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले एक हप्ताभित्र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने आशवासन दिएको छ, हेरोँ अब के हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ थियो ।
वन ऐन नबन्दा कर्मचारीको काम, कर्तव्य मात्र नभई वन्यजन्तुका अपराधीलाई कारवाही गर्न अप्ठ्यारो भएको बताइएको छ । काठ चोरी–तस्करी गर्ने र वन्यजन्तुलाई हानि पु¥याउने व्यक्तिउपर गर्ने कारवाही ऐन नबन्दा कारवाही प्रभावित भएको सहायक वन अधिकृत गणेश थापाले बताए ।

‘पहिलेको ऐनमा जिल्ला वन अधिकृतले मुद्धाको फैसला गर्नसक्ने अधिकार थियो, अअिले ऐन नबन्दा वन अपराध कसले हेर्ने ? थापाले प्रश्न गरे । अहिलेसम्मका मुद्दालाई साविककै जिल्ला वन कार्यालयको नामबाट दर्ता गरी पुरानै ऐनमा टेकेर कारवाही अगाडि बढाइएको उनले चित्रवन सन्देशसँग खुलासा गरे ।
डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत चितवनमा ८ वटा सव डिभिजन रहेका छन् । डिभिजनसहित १ सय १६ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । यी कर्मचारीमध्ये वन कार्यालयमा रहेका केही कर्मचारीले हाजिर गरेर विरुवा वितरण गर्नेबाहेक उल्लेखनीय कार्य नगरेको स्वयम् कर्मचारी बताउँछन् ।
सवडिभिजन कार्यालयहरु भरतपुर महानगरको मंगलपुर, इच्छाकामना गाउँपालिकाको हरिहरपुर, कालिका नगरपालिकाको जुटपानी, शक्तिखोर, खैरहनीको अमिलेपानी र राप्ती नगरपालिकाको गडौली र कोराकमा रहेको सहायक वन अधिकृत थापाले चित्रवन सन्देशलाई जानकारी दिए ।
एकातिर प्रादेशिक ऐन नबन्दा कर्मचारीको काम, कर्तव्य एकिन भएको छैन जसले गर्दा वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिले पाउने सजायको टुंगो लागेको छैन । अर्कोतिर बजेट तथा कार्यक्रम नआउँदा कर्मचारीको तलब भत्ता पनि अन्योल भएको डिभिजन वन कार्यालयका लेखापाल कृष्ण हरि पण्डितको भनाइ छ ।