मुलुकी ऐनप्रति चितवनका पत्रकारहरुद्वारा आपत्ति

चितवन, १२ भदौ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागू गरेको मुलुकी ऐन देवानी संहिता र फौजदारी संहिता प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले मंगलबार भरतपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै लागू भएको संहिताको बारेमा बहस चलाएको थियो । छलफलका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले जारी भएको मुलुकी ऐनले स्वतन्त्र प्रेसमाथी सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको बताए । पत्रकारहरुले खोजमूलक सामग्री लेख्न नपाउने गरि संहिताले पत्रकारहरुको कलमलाई बाँध्ने काम गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।
समाचारलाई कथाको रूपमा लेख्नुपर्ने बाध्यताको सृजना भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने खतिवडाको भनाइ थियो । गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधानले समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाने जिकिर गर्दै खतिवडाले प्रेसमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताए । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जोगाउने प्रकारका ऐन लाद्न खोजेकोमा यसको सबैले विरोध गर्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कमलराज पाठकले जारी भएको संहिताका आधारमा पत्रकारहरू डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । मुलुकी र देवानी संहिताले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नीतिमा राख्न खोजेको भन्दै पत्रकारहरूले कानूनको दायरामा रहेर आफ्नो काम गर्दा संहिताले असर नगर्ने पाठकको भनाइ थियो । पाठकले सूचनाको अधिकार सम्बन्धी ऐन, प्रेस र छापाखाना सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन फेरबदल नभएसम्म प्रेस सधैं स्वतन्त्र रहने बताए ।
अहिले लागू भएको संहिताको बारेमा डराउनुपर्ने अवस्था नभएपनि संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक पास भएमा भने त्यसले प्रेसलाई अंकुश लगाउने उल्लेख गर्दै पाठकले त्यसलाई सच्याउनको लागि दबाव दिनुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा चितवनका सञ्चारकर्मीहरुले प्रेसलाई खुला राख्नुपर्ने बताएका थिए । वि.सं. २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता लागू भएपछि पत्रकारहरू चिन्तित भएका हुन् ।

Promise Education Consultancy