कर बढाउने स्थानीय तहका प्रमुुखलाई बोलाइयो पोखरा

पोखरा, भदौ ११ कर बढाउने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखलाई पोखरा बोलाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५०७६ का लागि स्थानीय तहले बढाएका करका विषयमा छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई पोखरा बोलाएको हो।

स्थानीय तहले बढाएको करबारे छलफल गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा सरकारले कर अध्ययन समिति बनाएको छ। उक्त समितिले नै गण्डकी प्रदेशभित्र कर बढाउने स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई छलफलका लागि पोखरा बोलाएको हो। तर, बैठकबारे प्रदेश सरकारलाई केही जानकारी गराइएको छैन।

‘यहाँ बैठक छ भनेर सुन्नमा चाहिँ आएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा पढेर थाहा भयो। हामीलाई समितिको बैठकमा बोलाउँछन् या बोलाउँदैनन् भन्ने पनि थाहा छैन।’ केन्द्रले भने करका विषयमा आएका गुनासाबारे नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र पोखरामा छलफल गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकालाई छलफलमा आउन पत्र पठाएको जनाएको छ। कर बढाउने स्थानीय तहलाई मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफलमा सहभागी हुन पत्र काटेको स्रोतले जानकारी दियो।

यी हुन छलफलमा जाने स्थानीय तह 

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा भाग लिन पाउने छैनन्। कास्कीका लेखनाथ महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिका छलफलमा सहभागी हुनेछन्।

त्यस्तै तनहुँको ब्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई कर बढाएको विषयमा छलफलमा बोलाइएको छ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, पर्वतको कुश्मा गाउँपालिकालाई पनि बोलाइएको छ।

छलफलमा सहभागी हुने स्थानीय तहहरु आ–आफ्नो स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका साथ बजेट, ऐनहरुसहित उपस्थित हुनेछन्। छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

स्थानीय तहले आफैँ कर निर्धारण गर्न पाउने भएपछि प्रायजसो स्थानीय तहले शत प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएका छन्। गोरखा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, नवलपुरका स्थानीय तहहरुले अस्वभाविक कर नबढाएकाले ती जिल्लाका स्थानीय तहलाई छलफलमा बोलाइएको छैन।