नेकपाका कार्यदलको म्याद गुज्रियो, प्रतिवेदन टुंगिएन, तीनवटा प्रदेशका जिल्ला नेतृत्वमा यसरी भयो भागवण्डा

विधुर ढकाल

काठमाडौं, । छलफलका लागि समय नपुगेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि गठित कार्यदललाई म्याद थप गरी साउन मसान्त सम्मको म्याद दिइयो। तर, यसबीच पनि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैन।

जेठमा गठन भएका कार्यदललाई सुरुमा १५ दिनको म्याद दिइएको थियो। १५ दिन गुजारेपछि पुनः साउनमा उनीहरुलाई साउन २५ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिइएको थियो। २५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पुन साउन मसान्तको समय सीमा दिइयो। तर यसबीच पनि उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैन।

तोकिएको म्यादमा प्रतिवेदन बुझाउनेमा कर्णाली प्रदेश अगाडि देखियो। कर्णालीको कार्यदलले साउन २५ भित्रै म्याद बुझाएको थियो। त्यस्तै प्रदेश ५ ले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। बाँकी प्रदेशका कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउँदै छन्।

बिहीवार नै म्याद सकिएको भए पनि उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार दुई वटा प्रदेशको प्रतिवेदन आइसकेको छ। शनिबारसम्म बाँकी प्रदेशले पनि बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।

मुख्यगरी जिल्लामा नेतृत्वको विषय नमिल्दा कार्यदलहरुले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको एक नेताले बताए।

भदौ ५ गतेभित्र सबै सातै प्रदेश ७७ जिल्ला, चार विशेष जिल्ला, सम्पर्क समन्वय कमिटी, सबै जनवर्गिय संगठनको केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्ने र भदौ १५ भित्र एकताको पहिलो बैठक बस्ने गरी कार्ययोजना बनाइए पनि कार्यदलले एकताको प्रतिवेदन टुंगो नलगाउँदा एकतामा ढिलाइ आएको हो।

केन्द्रीय सचिवालयले तल्ला तह र जनवर्गिय संगठनको एकताका लागि ३० भन्दा बढी कार्यदल बनाएको थियो।

जसमध्ये हालसम्म इन्जिनियरहरुको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ। पत्रकारहरुको संगठनले विधानसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यस्तै विद्यार्थी संगठनलेसमेत आफ्नो विधान टुंगो लगाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।

तीन प्रदेशमा जिल्ला नेतृत्वको टुंग्यो लाग्यो

पूर्वी क्षेत्रका चार प्रदेशमा नेतृत्व, संख्यामा विवाद हुँदा कार्यदलले प्रतिवेदन टुंगो लगाउन नसकेको अवस्थामा पश्चिमका तीन प्रदेश कार्यदलले भने नेतृत्वकोसमेत टुंगो लगाएका छन्।

प्रदेश पाँचका १२ जिल्ला मध्ये ८ जिल्लामा तत्कालीन एमाले र ४ जिल्लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने भएका छन्। प्रदेशमा २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्दा तत्कालीन एमालेबाट १०६ र तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट ९७ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने टुंगो लागेको कार्यदलका सदस्य मणि थापाले जानकारी दिए।

यस प्रदेशमा माओवादीले बाँके, बर्दिया, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिमको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै दाङ, अर्घखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही, पूर्वी रुकुम, प्यूठान, गुल्मी, र पाल्पामा तत्कालिन एमालेले नेतृत्व गर्ने भएको छ। यद्यपि नेतृत्वको अन्तिम टुंगो भने सचिवालयले गर्ने छ।केही जिल्लामा व्यक्तिको समेत टुंगो लागेको भए पनि केही जिल्लामा आकांक्षी बढीहुँदा आकांक्षीको नामसहित प्रतिवेदन पेश गरिएको कार्यदलका अर्का सादस्यले जानकारी दिए।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको १७५ सदस्यीय कमिटीमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना गरी प्रदेश कमिटी बन्ने छ। यहाँ रहेका १० जिल्लाको नेतृत्व बराबर बाँडिएको छ। जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्ला गरी पाँच जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले गर्ने र बाँकी पाँच जिल्लाहरु सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

प्रदेश ७ को कार्यदलले प्रदेशका ९ जिल्ला मध्ये ५–४ अनुपातमा नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ। अछाम, डोटी, बाजुरा, कैलाली र बैतडी गरी पाँच जिल्लाको नेतृत्व एमालेले गर्ने छ। त्यस्तै दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ, र कञ्चनपुरको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रदेशमा १८३ सदस्यीय कमिटी बन्ने छ। जसमध्ये १०० जना पूर्व एमाले र ८३ जना पूर्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेका छन्।

अन्य प्रदेशमा विवाद

बाँकी चार प्रदेशमा भने प्रदेश कमिटीको संख्या टुंगो लागे पनि जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन। त्यस्तै जिल्लामा आकांक्षीहरुसमेत धेरै हुँदा प्रतिवेदन तयार गर्न नसकिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश ३ मा देखिएको छ। यहाँ भुगोलका १३ जिल्ला र चार विशेष जिल्ला गरी १७ वटा जिल्ला छन्। यी जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा समेत टुंगो लागेको छैन्। त्यस्तै २१७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनाउने सहमति जुटे पनि कसले कति पाउने भन्ने समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।

त्यस्तै प्रदेश २ पनि प्रतिवेदन टुंगो लागेको छैन। उता गण्डक प्रदेशले विवादका बीच प्रतिवेदन टुंगो लगाएको बताइएको छ। उसले जिल्ला नेतृत्वमा विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। जिल्लाको बाँडफाड नभए पनि त्यहाँ नेतृत्वको विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

यता प्रदेश एकमा समेत संख्या र नेतृत्वको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।

Promise Education Consultancy