प्रश्न ५ : ‘नेपाल पोलिटेक्निक एकपछि अर्को सफलताको खुट्किलो टेक्दै : बाबुराम’

भरतपुर ओरालोमा रहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटले एकपछि अर्को सफलता टेक्दै गएको छ । २०५२ सालमा स्थापित यो संस्था खोलेको २३ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल पोलिटेक्निकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल बाबुराम उपाध्याय हुन् । उनी युनाइटेड टेक्निकल कलेजका प्रिन्सिपल समेत हुन् । उनी पोखरा विश्वविद्यालयको सभासद्समेत पनि हुन् ।
नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले कसरी सफलता हात पा¥यो ? २३ वर्षको अवधिमा केके काम भयो ? कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ ? यहाँका उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु कहाँकहाँ पुगेका छन् त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटका प्रिन्सिपल तथा प्रबन्ध सञ्चालक बाबुराम उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी–

१) नेपाल पोलिटेक्निक एकपछि अर्को सफलताको खुट्किलो टेक्दै गएको छ, यसको खास कारणहरु केके हुन् ?
नेपाल पोलिटेक्निक २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । अहिले २३ वर्ष भएको छ । २०५२ सालमा भेटेरीनरी जेटीए र अर्को सिभिल सब ओभरसियरबाट सञ्चालन भएको हो । २०५३ सालमा सीएमए, अनमी र ल्याब असिस्टेन्ट थप्यो । २०५७ सालमा सिभिल इन्जिनियर ल्यायौँ । २०५८ सालबाट म प्रिन्सिपल भयो । यसअघि म कार्यक्रम संयोजक थिएँ । २०५८ सालमा आइएस्सी एजी ल्यायौँ ।

२०५८ सालमा नारायणी सामुदायिक हस्पिटल खोल्यौँ । म चार वर्ष एमडी भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो । यसरी हामी एकपछि अर्को तरिकाले अगाढि बढ्दै गयौँ । २०६३ सालमा एकैचोटी सीटीभीटीका ६ वटा कार्यक्रम ल्यायौँ । पीसीएल नर्सिङ पनि त्यसबेला हामीले ल्याउन सफल भयौँ । ल्याब टेक्निसियन पनि यसै वर्ष ल्याउन सफल भइयो ।
२०६६ सालमा हामीले भरतपुरमा युनाइटेड टेक्निकल कलेज खोल्यौँ । इलेक्टिनिकका सँगसँगै कम्प्युटर इन्जिनियरका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छौँ । २०६६ सालमा बीएन र बीएस्सीका कार्यक्रम पूर्वाञ्चलबाट ल्याउन सफल भयौँ । पछि बीएस्सी एजी पनि ल्याएका छौँ । यसमा ९६ सिट छ । २०७१ सालबाट बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिक कार्यक्रम चलाउन सफल भएका छौँ । हामीसँग १०० जना शेयर सदस्यहरु छन् ।
२) यसमा कसरी सफलता मिलेको छ, कुनकुन सेक्टरमा कोकोले हेरेका छन् ?
हाम्रो ६ जनाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर छौँ । सीटीईभीटीको प्रतिनिधिदेखि पोखरा विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिहरु छन् । प्रत्येक संकायमा प्रत्येक सक्रिय टिम छ । प्रत्येक टिम सक्रिय भएर लागेका छौँ । हाम्रो प्रशासन पनि ज्यादै सक्रिय छ ।

हामीले सबै कर्मचारीको व्यवस्था मिलाएका छौँ । सबै जुझारु भएर लागेका छन् ।
समाजका आवश्यकताहरुको सूचीमा बालबालिकाहरुलाई असल र काम लाग्ने ज्ञान, सीप, बानी, व्यवहार सिकाउने कामलाई शिक्षा भनिएको हो । ती आवश्यकताहरु मध्ये सिकारु कै उमेर र रुची अनुसार, सूचीकृत गरिएका ज्ञान सिप अभिप्रेरणाहरुलाई वालमनोवैज्ञानिक विधिबाट जति धेरै सिकाउन सकियो त्यो गुणस्तरीय कम भए कम गुणस्तरीय शिक्षा हो ।

अहिले सिकाउन चाहनेहरुले बढी खोज्ने, सिकाउनेहरुले सिकाउन नसकेको मुद्दा नै गुणस्तरको मुद्दा हो । कुनै बेला यो फरकलाई कम गर्न सिकारूलाई बिभिन्न प्रकारको दवाव सृजना गरिन्थ्यो अहिले त्यसो गर्नुलाई वालअधिकार विपरित मानिन्छ । टिमवर्क भएर काम गर्न सकियो भने सफलता पाउन सकिन्छ ।
३) स्थानीय तहले यस्ता कलेजहरुलाई कसरी हेर्नुपर्छ ?
सामाजिक मागमा आधारित, लगानी मूनाफामा आधारित, जनशक्ति निर्माणमा आधारित आदि शिक्षा योजना निर्माणका दृष्टिकोणहरु हुन्। अहिले नेपालको अधिकांश स्थानीय तहहरुले सामाजिक मागमा आधारित शिक्षा नीति, योजना नै निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि खर्चिलो, बाहिरी विद्वान ल्याएर बनाउनुभन्दा त्यहि भूगोलभित्र रही विद्यालय, क्याम्पसमा योजना, शिक्षा, नीतियोजना, व्यवस्थापन, नेतृत्व आदि विषयहरु अध्यापन गर्ने, स्थानीय समाज बुझेकाहरुको एउटा सानो समूह गठन गरी शिक्षा नीति बनाउन सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

उक्त समितिले तलका प्रक्रियाहरु संचालन गरी शिक्षा नीति तथा योजना बनाउने छन् ।
१. श्रोत व्यक्ति, शिक्षा अधिकारी, प्रअ र जनप्रतिनिधीहरुको सहयोगमा गाउँ तहको सर्वेक्षण गराई तथ्यांक जम्मा गर्नेछन। उक्त तथ्यांकको आवश्यक विश्लेषणको बन्दोबस्त गर्नेछन् । आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यको नेतृत्व प्रमुख राजनैतिक नेतृत्व र प्राविधिक कामको समन्वय स्थानीय शिक्षा अधिकारीद्वारा पनि गर्न सकिन्छ ।
२. सबै प्रकारको साझेदारहरुको प्रतिनिधिहरुको भेला गरी विद्यालय शिक्षा भित्रका विभिन्न उपक्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती उपक्षेत्रहरुमा अहिलेको अवस्था ५ वर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था (सूचक) र त्यसका लागि सम्भावित रणनीतिहरु संकलन गर्ने ।
३. सबै उपक्षेत्रहरुको उक्त तिन महलेलाई संगठित गरेपछि, सिंगो शिक्षा क्षेत्रमा ५ वर्षमा गर्नुपर्ने काम र सम्भावित रणनीतिहरु तयार हुन्छ।
४. उक्त मस्यौदालाई शिक्षा क्षेत्रको कोहि विज्ञद्वारा एकपटक रुजु गराई प्राप्त सुझावहरुलाई आवश्यता अनुसार पुनः संगठित गरी सम्पादन गरेपछि, उक्त दस्तावेजलाई सबै साझेदारहरुको माझ परामर्शको लागि प्रस्तुत गरिन्छ। जति धेरै स्थानीय सरोकारहरुको माझमा पु¥याउन सकियो त्यति नै राम्रो मानिन्छ।
५. ती सुझावहरुलाई पनि संयोजन गरिसकेपछि, अब सबै रणनिति र क्रियाकलापहरुमा आधारित रहेर खर्च अनुमान गरिन्छ ।
६.बजेट निर्माणको त्यो महत्वपूर्ण कामको लागि शिक्षा क्षेत्रमा नै लेखापालन गर्ने जसको स्थानीय जानकारी छ उसैलाई काम लागउनु वुध्दिमानी हुनेछ।
७. बजेटको अनुमान र स्रोतको पहिचानको काम सकिएपछि अन्तिम मस्यौदा तयार भयो । स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाको बोर्डमा छलफल गरी टुंगोमा पुगेपछि वार्षिक गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी अनुमोदन गरिनेछ ।
८. अब ती नीति तथा योजनाहरु लागू गर्न प्रचलित ऐन र अन्य कानुनसंग नबाझिने गरी कार्य्विधि वा निर्दे्शिकाहरु बनाउनुपर्छ । साथै, उक्त योजनाको समीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन र परिमार्जनका नीतिहरु समेत तयार गरी चक्र पूरा गरिनेछ ।
४) प्राविधिक शिक्षामा सरकारले के गर्नुपर्छ ? यो शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनेको लागि केके सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणालीले शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामुखी सैद्धान्तिक शिक्षा र यसबाट उत्पादित जनशक्ति श्रमबजारमा उपयोगी नहुने अवस्थाका कारण यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सफलतापछि पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले भने थोरै भए पनि नेपाली श्रमबजारको आवश्यकता पूरा गर्दै आएका छन् । त्रिविमै पनि पछिल्लो समय परिष्कृत कोर्सका कारण विद्यार्थीको रुचि बढ्दै गएको छ र यसबाट पनि केही मात्रामा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको सुखद पक्ष पनि छ ।
नेपालको धरालतीय यथार्थ के हो भने मुलुकको आवश्यकता एकातिर र शिक्षा प्रणाली अर्को्तिर हिँडिरहेका छन् । नेपाल मूलतः कृषिप्रधान देश हो, पर्यटन र जलस्रोतको उपयोग अर्थतन्त्रका अन्य महत्वपूर्ण आधार हुन् । यससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नेपालका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । तर, यथार्थमा भने यहाँ कृषिका कलेज सीमित छन् भने पर्यटनका कलेज खुल्न थालेको केही वर्ष मात्रै भएको छ ।

यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि जनशक्ति त केही मात्रामा उत्पादन भइरहेका छन् तर ती जनशक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई पैसाको बलमा उत्पादन भइरहेकाले यो क्षेत्र अस्वस्थ व्यापारीकरणको चपेटामा परेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी यतिबेला ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरा’ सरह भएकैले प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई मिलाउन यसै क्षेत्रका लगानीकर्ता सतहमा देखिएका छन् । राज्यले जनताको मौलिक हकको संरक्षणका लागि लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगर्दा यस्ता प्रवृत्ति हावी भइरहेको यथार्थ यहाँनेर स्मरणीय छ ।
राज्यले शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन यहीँ नै गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षामा सरकारको उपेक्षा अन्त्य गर्नुपर्छ । डाक्टर र इन्जिनियर मात्र उत्कृष्ट हुनेले पढ्ने तर बाँकी प्राविधिक शिक्षा भने कम अंक ल्याउनेका लागि छुट्ट्याइएकाले यसमा विभेद देखिएको छ । तर, प्राविधि शिक्षा भनेको तुरुन्त रोजगारी पाउने र वैदेशिक रोजगारीमै जानुपरे पनि आकर्षक आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र भएकाले यसमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ ।
नेपाली श्रम बजारमा प्राविधिक जनशक्ति भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकबाट आपूर्ति भइरहेको तीतो यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै स्वदेशमै प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा भने अन्य मुलुकबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि कृषिमा इजरायलबाट सहयोग लिन सकिन्छ भने औद्योगिक उत्पादनका लागि यस्तै सहयोग दिन जापान तयार देखिन्छ ।

नेपालले विदेशी मुलुकबाट अबका दिनमा सशर्त विकासे ऋण र अनुदानभन्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि प्रविधि र प्रशिक्षणमा जोड दिनु आवश्यक छ । अर्कातर्फ नेपालको आवश्यकताअनुसारका जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि नै यसमा आकर्षित गर्ने गरी कोर्स डिजाइन गरिनुपर्छ । नेपालको श्रम बजारमा बर्से्नि भित्रिने साढे ४ लाख जनशक्ति (एसईई परीक्षार्थी संख्याका आधारमा) मुलुकका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, यिनको प्रचुर सदुपयोगले नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षामा यिनलाई सहभागी गराउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
५) अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ?
पढेपछि जागिर गर्नुपर्छ वा राम्रो विद्यार्थीले डाक्टर वा इन्जिनियर नै बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली समाजको मानसिकता छ । जागिर गर्दा कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार मात्रै पाल्न सक्छ । तर, उद्यमी बन्यो भने अन्य धेरैलाई रोजगारी दिन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको समृद्धी र विकासको लागि पनि उद्यमशील जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसतर्फ हाम्रो सरकार र शिक्षण संस्थाको ध्यान जानुपर्छ ।’
मानिसलाई उद्यमी बन्न प्रेरणा जगाउनुपर्छ । उद्यम र व्यवसायले स्वरोजगार मात्र सिर्जना गर्दैन कि यसबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन टेवा दिन्छ ।

देशमा रोजगारीको अवसर नपाई दिनानुदिन हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । यसलाई कम गर्न राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

वर्तमान विश्वको परिवेश, खुला अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको युग भएकोले श्रमबजार विस्तार हुने युग आइरहेछ, अर्थतन्त्रको विकास सीमित मुलुकभित्र मात्र रहने कुरा मात्र होइन । अर्थतन्त्र समाजदेखि विकसित हुँदै विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिनुपर्छ ।
समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा आज हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकाससँगै विश्व अथतन्त्रको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । किनकि विश्वका सबै मानिसको आवश्यकता पूरा होस् भन्ने कल्याणकारी सोच राख्नु नै मानवीयता हो । राज्यले यही मानवता र मनुष्यताको भावलाई सर्वोपरि ठानेर आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।