मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : कर्मचारीको पोशाक भत्ता १० हजार पुर्‍याउने,हेरौँ के के निर्णय भयो ?

काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पोशाक भत्ता बढाएको छ। शुक्रबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोशाक भत्ता ७ हजार ५ सय बाट १० हजार पुर्‍याएको हो।सरकारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, पोशाक र सावधिक जीवन बिमाको विमांकन वृद्धि गरिएको हो।

त्यसैगरी सरकारले समाजकल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने भएको छ। परिषद्भित्र भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानविनका लागि समिति गठन गरेको हो । बैठकले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताको छानविन गर्न जाँचबुझ ऐन बमोजिम विशेष अदालतका पुर्व न्यायाधिश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैकबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वरुप २२ दशमलब ७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्न, एडिबीबाट राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि पुर्वपश्चिम राजमार्गको ८७ किलोमिटर खण्ड सुधारका लागि लागि १ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत पुर्ण ऋण लिन तथा रणनितिक सडक संचालनमा पर्ने पुलहरुको सुधार तथा मर्मतका लागि विश्वबैकबाट १ सय ३३ मिलियन डलर ऋण सहायता लिनका लागि छुट्टाछुट्टै वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले उखुको न्युनतम समर्थन मुल्यमा परिर्वतन नगरेसम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागु हुने गरि उखु उत्पादक किसानहरुलाई प्रति क्वीन्टल ६० रुपैया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, स्थानिय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा २०७४ असार ४ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा भएको झडपमा ज्यान गुमाएका बाजुरा जिल्ला छेडेदह गाउपालिका ५ का हस रावतकी श्रीमती कौशिदेवीलाई १० लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सरकारले शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा गरेको छ । पुष्पराम केसीलाई कार्यविभागबाट कार्यविभाग तथा सिमा सुरक्षा विभागमा, नारायण बहादुर थापालाई उपत्यका सुरक्षा कार्यालयबाट मानवस्रोत विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । रामशरण पौडेललाई भने यथावत राखिएको छ ।

केन्द्रीय वालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिदै नेपालगञ्जमा २ बर्षका लागि बालसुधार गृह संचाल गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी पर्सा , रुपन्देही र चितवनमा पनि बाल सुधार गृहहरु संचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनि र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधार सहित निरन्तरता दिने र वन पैदावार समिति र टिम्बर कर्पोरेशनलाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

Promise Education Consultancy