‘कृषि विश्वविद्यालयले शैक्षिक माफियाको प्रभावमा निजीलाई दियो सम्बन्धन’

 

काठमाडौं, साउन १३ ।  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उच्च तहका पदाधिकारीले शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेर निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको आन्दोलनरत पक्षले आरोप लगाएका छन्।

असार २१ मा ‘गुपचुप’ विश्वविद्यालयले ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। सात कलेजलाई कृषि र एकलाई वन विज्ञान शिक्षणका लागि अनुमति दिइएको थियो। आन्दोलनरत कृषि क्याम्पस रामपुर चितवनका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्बन्धन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्।

विश्व विद्यालयले निजी र आंगिक क्याम्पसहरुलाई फरक-फरक मापदण्ड बनाएर आर्थिक चलखेल गरेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। निजी कलेजलाई २ बिघा जग्गा भए पुग्ने तर आगिंकलाई ८ बिघाको मापदण्ड बनाउनु आर्थिक लाभका लागि चलखेल भएको आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुले आरोप लगाए।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका कोषाध्यक्ष होमनाथ गिरीले भने, ‘आगिंक कलेजलाई सिनेटले पास गर्नुपर्ने, तर निजीलाई सिनेटको सहमति नचाहिने व्यवस्था छ।’

कृषि विज्ञान विषयमा निजीलाई सम्बन्धनको प्रक्रियाले कृषि जनशक्तिमा ह्रास आउने गिरीको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रमा कति प्राविधिज्ञ आवश्यक हुन्? पहिले सरकारले कृषि नीति बनाउनुपर्छ।’

निजी कलेजहरु कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएकाले आफैंमा त्रुटिपूर्ण र नाफाउन्मुख रहेकाले शिक्षाको गुणस्तर असमन हुने नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदित प्रकाश सिग्देलले बताए।

विश्व विद्यालयसभाले १० वटा आगिंक कलेजको स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि ४ मात्रै आगिंक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइएको छ। आन्दोलनरत पक्षले आगिंकको निर्धारित संख्या नपुर्यारई निजीलाई सम्बन्धन दिने कार्य स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले स्थापना भएका आगिंक क्याम्पसको पूर्वाधारमा जोड नदिई प्रशासन निजीतिर ढल्किनुलाई अस्वभाविक रुपमा लिएको छ।

उनीहरुले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको म्यान्डेट लिएर स्थापित एक मात्रै विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्थापनाको मर्म विपरीत सम्बन्धन दिएइकोप्रति आपत्ती जनाएका छन्।
कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेले स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सरकारको जिम्मेवारी हुने बताए।

मेडिकलपछि माफियाहरु विस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘शिक्षालाई व्यापार बनाउन खोज्नेहरु हाबी हुँदै गएकाले अबको १० वर्षमा मेडिकल शिक्षाको रोग कृषि शिक्षामा प्रवेश गर्ने आंशका छ।’

न्यौपानेले निजी शिक्षा समाजवादको नीति विपरीत हुने टिप्पणी गरे।

विश्वविद्यालय आफैंमा परिपक्व नभएको अवस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम धराशायी हुनेगरी ल्याइएको सम्बन्धनलाई खारेज गरेरै छोड्ने आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुले बताएका छन्। विगत १९ दिनदेखि चितवनस्थित केन्द्रीय क्याम्पसमा आन्दोलनरत पक्षले धर्ना दिइरहेका छन् भने विश्व विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को असार २१ को निर्णयबाट ८ निजी कलेजले स्वीकृति पाएका थिए। सम्बन्धन पाउनेमा पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत छन्। त्यसैगरी, वन स्नातकमा सिद्धान्त क्याम्पस गैंडाकोटले सम्बन्धन पाएको छ।