१२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै

काठमाडौं,१८ बैशाख । सन् १८८६ मा शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार विश्वभर १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नाराका साथ अमेरिकाको सिकागोबाट विश्व मजदुर दिवस मनाउन सुरु भएको हो।

अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो। सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्‍यो। प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो। सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो।

त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो। नेपालमा समेत मजदुर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। नेपालमा विराटनगरमा वि।सं २००७ मा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो। यस वर्ष नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रलगायतका मजदूर संगठनले सभालगायत विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जनाएका छन्।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको ज्याला समयानुकुल वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको सहज र सरल परिचालनलगायत विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। हरेक दुई वर्षमा मजदुरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भई यस वर्ष मजदुरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएकाले सरकारले सबै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मजदुरमैत्री नीति निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ुनयाँ व्यवस्था आएको छ, नयाँ सरकार पनि बनेको छ। सरकारले मजदुरमैत्री कानुनी प्रबन्ध गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी न्यूनतम नौ हजार ९४७ रुपैयाँमा कुनै पनि मजदुर बाँच्नसक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधानको प्रावधानअनुसार श्रमिकको हितमा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस