महानगरद्वारा कृषि बजेट न्यून विनियोजन

कुल काफ्ले
चितवन, १३ बैशाख ।भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा ज्यादै कम बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेपनि बजेट बांडफांडमा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको पाइएको हो ।
चितवनको झण्डै आधा भूभाग ओगटेको महानगरले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट छुट्याउन सकेको छैन । परम्परागत कृषि खेति छोडी पोल्ट्री, दूध, माछा, तरकारी, जडीबुटी महलगायत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको भएपनि बजेट सो अनुसार छुट्याएको पाइएको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले साउनमा निशर्तरुपमा महानगरमा पठाएको झण्डै एक करोड ९८ लाख रुपैयाँमध्ये ७० लाख रुपैयाँ मात्र कृषिमा खर्च हुने गरी बांडफांड भएको छ ।
अन्य रकम भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ पठाएको रकमलाई समेत महानगरले कटौती गरेको छ । महानगरको नीति अनुसार कृषि प्रवद्र्धन गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको पाइएको छ । नगरस्तरीय, वडास्तरीय योजनामा वडा नम्बर ७, २३ र २४ बाहेक अन्य वडाका लागि कृषि शीर्षकमा बजेट उल्लेख नै छैनन् ।
तर, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशी कृषि क्षेत्रमा बजेट प्रयाप्त भएको दावी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समेत महानगरको कृषि प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याएको उनको दावी छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ती अर्ब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान गरेको थियो ।
महानगरले प्रकाशन गरेको ‘रातो किताब’ सरहको वार्षिक नगर विकास योजना पुस्तक केलाउँदा कृषिको बजेट ज्यादै न्यून देखिन्छ । भरतपुर ७ मा अर्गानिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कुलो लाइनिङ गर्न दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, भरतपुर २३ मा कालिका कृषि सहकारी भवन, पञ्चरतत्व कृषि सहकारी भवन, बोरिब निर्माण गर्न सात लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । महानगरले प्रदेश, संघीय सरकारसँग माग गर्ने योजना भनि सूचिकृत भएका नौ सय ६७ योजना हेर्दा कृषितर्फका डेढ दर्जन योजना मात्रै छन् ।
चितवनका अन्य स्थानीय तहमा कृषिका सहायक प्राविधिक, अधिकृत तहका प्राविधिक खटिएपनि महानगरमा भने खटेको पाइदैन । महानगरको कृषि विकास हेर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठलाई नै मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न भनेको छ । महानगरसँग कृषिबारेका योजना, नीति बुझ्न जाने अधिकांश किसान निराश हुँदै फर्किने गरेका छन् । महानगरले पछिल्लो १ सय १९ कृषक तथा सहकारीलाई लक्षित गरी अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदन मागेको छ ।