आज लोकतन्त्र दिवस, लोकतन्त्रका १२ वर्ष : सीमितलाई उज्यालो, धेरैलाई अँध्यारै

काठमाडौँ,  वैशाख ११ ।   तेह्रौँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शङ्ंखला चल्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो ।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।
विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो ।

विसं २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ ।
विसं २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कसैले यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भने ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षीय राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।

विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले विसं २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सोअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

 

 लोकतन्त्रका १२ वर्ष : सीमितलाई उज्यालो, धेरैलाई अँध्यारै

ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको आज १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल वैशाख ११ गते यताका १२ वर्षमा ११ वटा सरकार बने । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २/२ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लोकतन्त्रका १२ वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शुसिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्नुभयो ।

यस्तै, यो १२ वर्षमा २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा ३ सय ३०, पहिलो संविधानसभामा ६ सय १, दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ र संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर ३ सय ३४ जना सांसद भए । यसरी हिसाब गर्दा १२ वर्षका चारवटा संसदमा १५ सय ३६ जना सांसद भए ।
यस्तै, १२ वर्षमा गठन भएका ११ वटा सरकारमा झण्डै ५ सय जना जति त मन्त्री नै भए होलान् ।

घाँस काट्दा हात काटेका भए पनि दलको नेता कार्यकर्ता भएकै कारण कतिपयले जनआन्दोलनमा घाइते भएको प्रमाणपत्र लिएर राज्यबाट सहुलियत लिइरहेका छन् । चप्पल पड्काउँदै हिँड्नेहरु विना मिहेनेत केही वर्षमै पजेरोमा गुड्ने भएका भनेर नागरिकले असन्तुष्टि पनि पोखिरहेका छन् ।

१२ वर्षको बिचमा सयौं राजनीतिक नियुक्ती भए जसबाट विभिन्न पार्टीका हजारौँ कार्यकर्ताले क्षमता भएर होस या नभएरै पनि जागिर पाए । अपराध गरेर पनि उम्कने मौका पाए । यतिमात्रै होइन ज्यान मुद्दामा मुद्दा चलेकादेखि किर्ते गरेर बढुवा भएको आरोप लागेका व्यक्तिले पनि चुनावमा टिकट पाएर मन्त्री बन्ने अवसर पाए । विकास निर्माणको ठेक्का दलका कार्यकर्ताले पाए, निर्माण पूरा नहुँदै पुल भासिने र सडक बग्ने हुँदा पनि पैसा कुम्ल्याए । विकास निर्माणका काममा ढिलाई गरेर पनि राज्यबाट क्षतिपूर्ति लिनसमेत भ्याए ।

मन्त्री र नेताकै संरक्षणमा खोलानालाको अचाक्ली दोहन भयो, वन्यजन्तु , जडिबुटी र सुनचाँदीको तस्करी त कति हो कति ?

माथिका केही उदाहरण हेर्दा लोकतन्त्रका १२ वर्षमा पार्टी निकट हजारौं व्यक्तिले लोकतन्त्रको ‘बलियो’ अनुभुति गर्न पाए । तर लाखौँ गरिब दीनदुखी र सहारा खोजिरहेका नागरिकका लागि यो अवधि राजतन्त्रको अन्त्य पछिको उज्यालो समय बन्न सकेन । उनीहरुले बोल्नेसम्मको अधिकार त पाएका छन् तर जनआन्दोलनका बेला नेताले देखाएका सपनाको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अर्थात भनौँ जीवनको गुणस्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

सीमित व्यक्तिलाई मात्रै आएकोे कस्तो लोकतन्त्र ?

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिकका अधिकार खोसेर आफैँसँग राखेपछि २०६२ सालको चैत २४ गतदेखि जनआन्दोलन सुरु भयो, १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाए, २१ हजार जना घाइते भए, नागरिकका सबै अधिकार खोसिएका थिए ।  तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आन्दोलनताका सडकमा एम्बुलेन्सम्म चल्न नदिए पनि नागरिकले निरंकुशताका बन्दुकहरुको प्रतिबाद गरेका थिए । नागरिकको अथाह सहभागिता थेग्न नसकेर २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिकको नासो नागरिकलाई नै दिएपछि देशमा लोकतन्त्र आएको घोषणा भयो । लोकतन्त्र आएपछि त देश सम्बृद्ध बन्छ, युवा काम खोज्दै विदेश भौंतारिन पर्दैन, नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँछन, भ्रष्टाचार र अनियमितता त हुँदै हुन्न भन्ने आशामा लाखौं नागरिकले ज्यानको बाजी थापेर कयौंपटक कर्फ्यूसम्म तोडेर आन्दोलन चर्काएका थिए । तर १२ वर्षअघिको त्यो बलिदान र संघर्षको फल तृण तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

नेताहरुको यो शैलीका कारण नागरिक लोकतन्त्र भनेको सीमित वर्गको मात्र ढलीमली गर्ने व्यवस्था पो रहेछ कि, भन्ने सोच्न बाध्य छन् ।

आजभन्दा १२ वर्ष अघि १० वर्षको बाल्यकालमा कलाकार रुविन गन्दर्भ लोकतन्त्र ल्याउन नागरिकलाई आन्दोलनको लागि हौस्याउने गीत गाउँदै सडकमा ओर्लनुभएको थियो । रुविनको सारंगीको धुन र आगो ओकल्ने शब्द सहितको गलाले देशमा निरंकुश शाही शासन फालेर लोकतन्त्र ल्याउन भएको आन्दोलनमा धेरैलाई आकर्षित गर्‍यो । लोकतन्त्रकै लागि बाल्यकालमै ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका रुविन लोकतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्षसम्म पनि खासै परिवर्तन नभएकोमा खुशी हुनुहुन्न ।

‘महिला, दलित जनजातिले केहि अधिकार त पाएका छन्, त्यो लोकतन्त्रपछिको सकारात्मक कुरा भयो तर आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएको युवा वर्गलाई देशमै कर्म गरेर बस्न सक्ने बनाउन सकेको छैन । ‘उनीहरु केही पनि बाटो नपाएर खाडी देशमा पुगेका छन्, लोकतन्त्र नागरिकले महशुस गरेका छैनन, केही सीमित व्यक्तिले महशुस गरेका छन्’ रुविन गन्दर्भले भन्नुभयो ।

जावलाखेलमा पसल गरेर बस्ने पाल्पाका ऋषिकेश घिमिरे पनि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लाग्नुभएको थियो । घरमा श्रीमती र छोराछोरीको आँखा छलेर उहाँ निरंकुश शासन ढाल्न काठमाडौंका धेरै ठाउँमा पुग्नुभयो । तर उहाँ जे आसा गरेर त्यो आन्दोलनमा जानुभएको थियो अहिले त्यसको ठ्याक्कै विपरित भएको छ ।
‘नेता र उनीहरुका वरिपरीका व्यक्तिका लागि लोकतन्त्र फलिफाप भयो तर दूरदराजका झुप्रामा बस्ने नागरिकलाई एकछाक खान र एकसरो लगाउनकै चिन्ता छ, तपाइँ आफैँ भन्नुस् यसलाई हामीले वास्तविक लोकतन्त्र आएको भनौँ कि नभनौं ? ’ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयोे ।

‘नागरिकले महशुस गर्ने लोकतन्त्र अब आउँछ’

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएर देश संघीयतामा गएको, महिला, अल्पसंख्यक तथा आदिवासी जनजातिले अधिकार पाएको, स्थानीय तहमा सरकार बनेको लगायतका केही विषय नै लोकतन्त्रपछिका सबैभन्दा मुख्य उपलब्धी हुन् ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हरेक दिन सडक तताएका नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा लोकतन्त्रपछि केही कुरा हुन बाँकी नै भए पनि धेरै कुरा पूरा भएको बताउनुहुन्छ ।

‘४/५ वर्षमा गर्नुपर्ने कामलाई हामीले १२ वर्ष लगायौं, त्यै भएर नागरिकले लोकतन्त्रको खास महशुस गर्न पाएनन्’ गगन थापाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘१२ वर्षअघि सामान्य नागरिकको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई रेखा कोरेर तुलना गर्नेहो भने खास भिन्नता देखिन्न तर हामीले लोकतन्त्र दिगो बनाउने संविधान जारी गरेर कार्यन्वयन पनि गर्न थालेका छौं, अब संक्रमणकाल सकिएको छ, त्यसैले नागरिकले महशुस गर्न पाउनेगरि लोकतन्त्र अब आउँदैछ ।’

संविधान बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको र त्यो बनिसकेपछि अब संक्रमणकालको बहानामा विकासका गति नरोकिने नेता थापाको भनाइ छ । १२ वर्षमा नागरिकबाट उम्कन नेताहरुलाई थुप्रै वाहाना भए पनि अब भने वाहाना नरहेको पनि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा बताउनुहुन्छ ।

नागरिकले लोकतन्त्र त्यो अवस्थामा मात्रै महशुस गर्छन जति बेला उनीहरु अप्ठ्यारोमा परेको बेला सरकार साथमा हुन्छ । अनि लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्रै देखिन्छ जतिबेला देशका कुनाकाप्चाका झुप्रामा बस्ने नागरिकले पेट भर्न र एकसरो लुगाकै लागि संघर्ष गर्नुपर्दैन । व्यवस्थामा लोकतन्त्र आएको छ, तर गरिबदुखीले भने अझै लोकतन्त्रको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।

भनेजस्तो नभए पनि नागरिक लोकतन्त्रले जिन्दगीमा उज्यालो बिहानी ल्याउने आशा गरेर बसेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसंगै बनेको नयाँ सरकारले नागरिकको जीवनमा आशा मात्र होइन यथार्थको उज्यालो ल्याउनैपर्छ ।