आगामी बजेटलाई तीन खर्ब अपुग, भुकम्प पीडितले पैसा नपाउने

काठमाडौँ,२६ माघ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई करिब ३ खर्ब स्रोत कमी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । तर, हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले सवा १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै स्रोत संकलन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको स्रोत चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि कम हो । चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब स्रोत जुट्ने भन्दै सोही आकारको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक रूपमा स्रोतको समीक्षा गर्दा आगामी बजेटअनुरूप कम नै हुने देखिएको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । प्रदेशको विभाज्य कोषमा जाने राजस्वको हिस्साबाहेक करिब सवा १२ अर्बजति स्रोत जुट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी उनले दिए ।

‘बजेटको स्रोतमा निश्चय पनि दबाब छ । यद्यपि, संघीय संरचनामा कुन–कुन निकाय रहने, कसरी रहने र कति कामहरू तल्ला तहमा जाने भन्ने कुराको यकिन भएपछि मात्रै संघीय बजेट कत्रो हुने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रमा कति निकाय रहने र कति तल जाने भन्ने विषयको टुंगो नलागेका कारण स्रोत समितिले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमासमेत दिन नसकेको उनले बताए । संघीय र तल्ला तहका कार्यालय र काममा दोहोरोपन आयो भने बजेटले धान्न नसक्ने भन्दै उनले पहिला त्यो विषय मिलाउनुपर्ने बताए ।

आगामी वर्ष केन्द्रीय बजेटका लागि यस वर्षभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी अर्थात् ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

अहिलेसम्म राजस्वको सबै हिस्सा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आए पनि आगामी वर्षदेखि भने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्नेछ । यसले केन्द्र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्नेछ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानसमेत आगामी आर्थिक वर्ष यो वर्षको भन्दा कम हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो वर्ष ७२ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणसमेत यो वर्षको तुलनामा करिब २० अर्ब मात्रै बढाउन सकिने स्रोत समितिले ठहर गरेको छ ।

वैदेशिक अनुदान र ऋणमध्ये अधिकांश परियोजनासँग जोडिएर आउने गर्छ । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । आगामी वर्ष यसमा पनि करिब २० प्रतिशत बढाउन सकिने अनुमान स्रोत समितिले गरेको छ ।

यही वर्ष नै सरकारलाई स्रोत जुटाउन गाह्रो परिरहेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटलाई रकमको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । आन्तरिक ऋणलाई अलि बढी जोड दिन त सकिएला, तर त्यसले मात्रै बजेटलाई थेग्न गाह्रो छ, उनले भने ।

भूकम्पपीडितले थप १ लाख यस वर्ष नपाउने सम्भावना
बजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएको भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम छ । कुनै विधेयक संसद्मा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संसद्ले त्यस्तो विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘अर्थमन्त्रीले सामान्य ढंगले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएको भन्ने सुनिएको छ । तर, आफैँले पनि विभिन्न किसिमका अमिल्दा प्रस्ताव लगेर पारित गराइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीसँग यो प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सक्ने नैतिक साहस भएन,’ स्रोतले भन्यो ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले आफ्नै स्रोतबाट रकम दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । ‘पहिल्यै निर्णय भइसकेको र बजेटमा समेत परेको ३ लाख रुपैयाँ नै पनि दिन अप्ठ्यारो छ, स्रोतको समस्या छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा थप अनुदान दिने सम्भावना कम छ ।’

हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णयको प्रति प्राप्त नभएकाले त्यो हेरेपछि मात्रै थप के गर्ने भन्नेबारेमा सोच्ने उनले बताए । तर, वृद्धभत्तासम्बन्धी निर्णय भने यही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए ।

यसअघि भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण अनुदानबापतको अनुदान २ लाख रुपैयाँबाट ३ लाख पु-याउँदा पनि दाताले विरोध जनाएका थिए । सरकारले बल्लबल्ल कन्भिन्स गरेको थियो । सरकारले अहिले अकस्मात् गरेको निर्णय मानेर दाताले थप रकम दिने सम्भावना कम छ । ‘भूकम्पपीडितलाई दिने पैसा नपुगेर हामीले ३३ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकसँग भर्खरै ऋण लिएका छौँ ।

यस्तो अवस्थामा कहाँबाट थप पैसा ल्याएर दिने हो ?’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारले गैरजिम्मेवार रूपमा खर्चमाथि खर्च थप्ने हो भने हाहाकार मच्चिने तर्क उनको थियो ।