सरकारका अलोकतान्त्रिक निर्णय

७० वर्षदेखिको अराजकता, विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ देशका सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेर ऐतिहासिक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई जनतामाझ गए । जनताले पनि वाम गठबन्धनको स्पिरिट बुझेर उसलाई भारी बहुमत दिएर जिताए । निर्वाचनको सबै परिणाम आइसक्दा वाम गठबन्धनले स्पष्ट रूपमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको छ । यो स्थितिमा अहिलेको सरकार कामचलाउमा परिणत हुनुपथ्र्यो । नयाँ जनादेश आइसकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको हिमायती ठान्ने कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपथ्र्यो ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउनु त कता हो कता, कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट एकपछि अर्को दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय भइरहेका छन् । यी निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोणले त यसै पनि ठीक छैनन्, कतिपय त संवैधानिक, आर्थिकलगायत दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त देखिँदैनन् । कामचलाउ सरकारले दैनन्दिनीका अत्यावश्यक निर्णय मात्र गर्नुपर्नेमा यसले निर्वाचनबाट विजय प्राप्त गरी बनाइएको नयाँ सरकारझैँ निर्णय गर्दै आएको छ ।

अराजनीतिक रबैया
सरकारले यसअघि कायम रहेको ७० वर्ष उमेर पुगेपछि वृद्धभत्ता बाँड्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६५ वर्षमा दिने निर्णय गरेको छ । उमेर घटाउनु ठीक हो वा होइन अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रले कतिसम्म थेग्छ भन्ने विषय एकातिर छ । नेपालीको सरदर आयु बढिरहेको विषय पनि अर्कातिर छ । यो दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय हो । एक महिनाभन्दा कम समयमा विस्थापित हुने, हालैको निर्वाचनमा पराजित भएका दलहरू सम्मिलित सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गर्नु सर्वथा अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

त्यस्तै, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन रकम थप्ने वा नथप्ने, कति थप्नेजस्ता निर्णय पनि निर्वाचनबाट विजयी वाम गठबन्धनको जिम्मामा छोडिदिनुपथ्र्यो । धेरै भूकम्पपीडित घर निर्माण सुरु गरे पनि समयमै दोस्रो किस्ताको समेत रकम नपाएर छट्पटिइरहेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर घर बनाइरहेका पीडितको ढाड भाँचिएको छ, मूल्य बढ्न नदिनेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिलेसम्म रकम नपाउनेलाई उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यीभन्दा उदेकलाग्दा निर्णय त सहिद घोषणाको भइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिलाई तीन–तीनपटकसम्म सहिद घोषणा गर्ने काम भइरहेको छ । हिजो पञ्चायत जोगाउन सत्ताका मतियार भएका, जनयुद्धका वेला शाही सत्ताका सहयोगी भएका, भवितव्यमा परी मरेका मानिसलाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । बिदा हुन लागेको सरकारले यस्ता निर्णय किन गर्नुपर्‍यो ? किन एकाएक लोकप्रिय हुने चाहना पलायो वर्तमान सरकारमा बसेकाहरूलाई ?

सरकारका तर्फबाट विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गर्नुमा पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाइएका विषय अहिले आएर कार्यान्वयन गरिएको हो भन्ने तर्क आइरहेका छन् । पहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएन, अहिले सबै फुकुवा भएपछि निर्णय गरेर जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिएको हो भन्ने असाध्यै गैरराजनीतिक भनाइ आइरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भनाइ हो । किनभने, २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । झन्डै दुई महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ जनमतको अपमान र अवमूल्यन गर्नु चाहिँ ठूलो लज्जाको विषय हो । सरकारको यो रबैयालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत अचम्म मानेर हेरिरहेको छ । देशभित्र पनि जनतामा राजनीतिक निकास भई स्थायित्व होला, विकास–निर्माणले गति पाउला भन्ने उत्साह र अपेक्षा थियो, त्यसमा निराशा त पैदा भएकै छ । अहिले त कामचलाउ सरकारको समायावधि लम्बिइरहँदा जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ । वास्तवमा सरकारका अहिलेका गतिविधिले कांग्रेसलाई नै हानि पुर्‍याइरहेको छ ।

सत्तालिप्साको नमुना
स्थायी सरकार सञ्चालन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने जनादेश वाम गठबन्धनले पाइसकेको स्थिति छ, यस्तोमा सरकारमा बसेर राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले निर्णय गर्नु ठीक मानिँदैन । संविधानमा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने पार्टीले सरकार बनाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ र त्यसमा प्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । यसर्थ, नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको झन्डै दुई महिनाभन्दा बढी समय पुरानै सरकार सत्तामा बसेर निर्णय गर्नु संवैधानिक हिसाबले पनि ठीक छैन ।

बाहिरिन लागेको सरकारले गलत निर्णय गरिदिँदा नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने त छँदै छ, साथमा सिंगो देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ । यसले आफू लोकतान्त्रिक पार्टी भएको प्रचार गर्ने कांग्रेसलाई समेत हानि गर्छ ।

सरकारका निर्णय आर्थिक हिसाबले पनि विवादास्पद देखिए । मूलतः सदनबाट पारित भएको आर्थिक नीति र बजेटमा परेका विषयलाई कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । कामचलाउ भइसकेको सरकारलाई आर्थिक नीति र बजेटका प्रावधान उल्लंघन गर्दै जथाभावी निर्णय गर्ने अधिकार हुने कुरै भएन । जनतासामु लोकप्रिय हुने अभिप्रायले निर्णय गरिएको छ भन्ने त देखाउन खोजिएको छ । तर, अन्तर्यमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न समय लम्ब्याउने डिजाइनमा दूरगामी असर पार्ने निर्णय भइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएका छन् ।

नयाँ सरकार आएर देशमा सुशासन, विकास–निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा नयाँ आयाम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अवरोध गर्ने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गर्न खोजिएको छ । स्थायित्व, विकास र समृद्धिबारे जनताको जुन चाहना छ, त्यसमाथि सरकारले धाबा बोल्न खोजेको अर्थमा जनताले बुझेका छन् ।

वर्तमान सरकारले सत्ताको समयावधि लम्ब्याउन सुरुमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषय उठाएर अल्झाउने काम गर्‍यो । यसमा बडो लचकतासाथ वाम गठबन्धनले सहमति कायम गरिसकेको छ । यस क्रममा नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले वाम गठबन्धनसँग नयाँ सरकार गठनका विषयमा गरेको सहमतिसमेत ठाडै उल्लंघन गरेर सत्ता छाड्ने र सहज ढंगले सरकार हस्तान्तरण गर्ने दिशामा उद्यत भएको देखिँदैन । आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हिमायती बताउँदै लोकतान्त्रिक पार्टी भएको प्रचार गर्ने कांग्रेसले गैरराजनीतिक चरित्र देखाउनु दुर्भाग्य हो । सत्तामा रहिरहन अनेक खेल खेल्ने, नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने मात्र होइन, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक नलाग्ने निर्णय गर्नु उचित मान्न सकिँदैन ।

देशलाई नै अप्ठ्यारो
देउवा सरकारले आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले कतिपय निर्णय गरेको देखिन्छ । निश्चय पनि राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र बजेटको नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले बेठीक देखिएका अहिलेको सरकारका निर्णयलाई अब बन्ने स्थायी सरकारले सच्याउनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका गलत क्रियाकलापले देशको स्थायित्व र विकासका कदममा अवरोध सिर्जना गर्छ । कुनै दल वा गठबन्धनविरुद्ध रिसइबी साँध्न मनलाग्दी निर्णय गरिदिने परिपाटी देश र जनताका लागि राम्रो होइन ।

सामान्य प्रतिबद्धता गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि मात्र अहिलेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको देखिँदैन । यसभित्र केही रहस्य त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कामचलाउ सरकारबाट किन यस्ता अस्वाभाविक लाग्ने निर्णय भइरहेका छन् भनेर राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकसमेत अचम्मित छन् ।

सरकारले गर्ने निर्णय सामान्यतया उत्तराधिकारी सरकारले पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । यही विश्वव्यापी परम्पराअनुसार नयाँ सरकारलाई दुःख दिने हिसाबले निर्णय गरिएका हुन् भने त्यसले कांग्रेससहित सरकारमा रहेका पार्टी तथा तिनका नेतालाई नै घाटा हुनेछ । प्रतिस्पर्धी पार्टी वा नेताको प्रतिशोधमा देश र जनतामाथि असर पर्ने निर्णय गर्ने नेता कसरी जनउत्तरदायी हुन सक्छ ?

नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसहितका अन्य ठूला चुनौती हाम्रासामु छन् । संघीयता कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका कारण देशमाथि ठूलो आर्थिक दबाब छ । समतामूलक आर्थिक विकास अबको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यस्तो घडीमा बाहिरिन लागेको सरकारले गलत निर्णय गरिदिँदा नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने त छँदै छ, साथमा सिंगो देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ । यस्तो रबैया कदापि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
(पूर्वमन्त्री सापकोटा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य हुन्) नयाँपत्रिकाबाट