सम्पादकीय : बाल बिवाह रोकौँ

शिक्षाको चेतना नपुगेका नेपालका अधिकांश ठाउँमा बाल बिवाह अझै पनि रोकिएको छैन । विशेष गरि पछाडि पारिएका जाति र समुदायमा बाल बिवाह हुने गरेको छ । चितवनका पहाडी गाउँ, तराईका दुर्गम र पहाडका विकट गाउँमा अहिले पनि बाल बिवाह हुने गरेका छन् । जहाँ गरिबीले जरा गाडेको छ त्यो ठाउँमा बाल बिवाह हुने गरेको पाइएको छ । चाहे चेपाङ होस् वा कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा नै किन नहुन् । आर्थिक अभाव रहेको समुदायमा नै बढी बाल बिवाह हुने गरेको छ । बालविवाहबाट हुने असरका बारेमा जबसम्म दुर्गमका बस्तीमा सचेतना फैलाउन सकिदैन तबसम्म यसले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
बाल बिवाहबिरुद्ध चेतनास्तरमा बृद्धि भएपनि नेपालमा बालबिवाहको अवस्था अझै नाजुक रहेको छ । नेपालमा ४१ प्रतिशत केटीको बालविवाह हुँदै गर्दा ११ प्रतिशत केटाको बालबिवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । बालबिवाह गराइदिने, बालबिवाहका लागि दबाव दिनेलाई कानुनले तीन वर्ष कैद र जरिवाना तोकेपनि यस सम्बन्धि उजुरी कम पर्ने गरेको छ । बालबिवाह बारेको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन सकेपनि मातृ शिशु मृत्युदरमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारी निकाय नै उदासिन देखिन्छ । नेपालले सन् २०१५ मा बेलायतमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०२० भित्र बालबिवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र सन् २०३० भित्र बालबिवाह अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले प्रभावकारी काम भने गरेको छैन । सरकारी काम गराईलाई हेर्नेभने लक्ष्य भेटाउन सकिने अवस्था छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि नेपालमा वार्षिक १३ हजार बालबिवाह हुने गरेको छ ।
बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहार, बाल विवाह र विद्यालय बिमुख भएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारको मुल धारमा ल्याउनका लागि चितवनमा पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । चितवनमा बालबिवाहको अवस्था बारेमा सरकारी निकायसँग कुनै पनि तथ्यांक छैन । यसको लगत संकलन गर्दै बाल बिवाह रोक्नको लागि उचित पहल चाल्नु आवश्यक छ । जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, गरिवी, शिक्षाको कमी लगायतको समस्याले बाल बिवाह हुने अवस्था छ । पारिवारिक समस्या, आफै बिवाह गर्नुले बालबिवाहलाई बढावा दिइरहेको देखाएको छ । बाल बिवाहका कारण पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुने, विद्यालय छाड्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा समस्या तथा लैंगिक हिंसासमेत बढ्ने गरेको छ । यसलाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकारले समयमा नै कडा कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ ।

Promise Education Consultancy