संघीय नेपालमा यस्तो हुनेछ प्रधानमन्त्री कार्यालय

 

काठमाडौँ, १० माघ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कम्तीमा एक जना मन्त्री रहनेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वयको भूमिका खेल्नेछ । अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न संविधानले नै एउटा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको हुँदा उक्त समितिको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ ।

सदाचार र भ्रष्टाचार हेर्न एउटा बेग्लै इकाई रहनेछ । हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रशासन सुधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको सुशासन इकाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमनका लागि बेग्लै इकाईको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ । मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट ९पीएमयू० कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ । त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पु‍¥याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन् । कतिपय मुलुकमा कुनै विशेष क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिएर राख्ने गरिन्छ । त्यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई कानुनी रूपमै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।