सम्पादकीय : जनताको मतलाई किन हेला ?

नेपालमा पछिल्लो समयमा जनताले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि चाहेका छन् ।
जनाताले मुलुकमा अब आर्थिक क्रान्तिका लागि जोड दिन नतोहरुलाई विशेष आग्रह अनुधरोसगैँ स्पष्ट मत समेत दिएका छन् ।
जसका कारण गएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन वाम गठबन्धनलाई अत्याधिक मत दिए । तर कारण वाम गठबन्धन मात्र नभई अब धेरै पार्टी होईन् सबै पार्टी आ–आफ्नो विचार मिल्नेसगँ एकजुट हुन् । र जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको एजेण्डाका केन्द्रित हुन् ।
तर वामगठबन्धनले विकास र समृद्धिसगैँ वामएकता गर्ने नारालाई मुख्य प्रथामिकता बनाई जनताको घरघरमा गए । मत मागे, जनताले मत दिए । जिताए ।
चुनाव परिमाण लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भेनर एमाले अध्यक्ष केपि ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अग्रसर थिए ।
तर चुनावको नतिजा आएको पनि दुई महिना काट्नै लागिसेकेको छ । तर एकता पनि भएको छैन्, सरकार पनि बन्न सकिरहेको छैन् । आखिर कि जनतालाईको मतलाई फेरि धोका दिने काम भईरहेको छ ?
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्राय धेरै समय चितवनमा आएका छन्, यतिवेला ।
कहिले व्यवसायीसंग कहिले बुद्धिजीवी संघ कहिले विद्यार्थीसंग त कहिले सर्वसाधारण जनता र कहिले पत्रकार संग छलफल गरि पार्टी एकताको सन्र्दभमा भएका भ्रम र नकारात्मक कुराहरुलाई चिर्दै पार्टी एकताको बाटो नजिकिदै गएको र केही दिनमै एकता हुने समभावना बलियो बनेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
एकताको बिषय जनताले अनुमोदन गरेकाले अब कहि र कसैको दवाव र प्रवावले त्यसलाई रै वरावर पनि हल्लाउन नसकने प्रचण्डको तर्क छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलिले पनि छिटो भन्दा छिटो पार्टी एकता गर्न चाहोको र त्यसमा दुवै पार्टीबाट कुनैपनि कसर बाँकी नरहने तर्क प्रचण्डको छ ।
यहि अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि लागेको बताउछन् । तर किन कुरा मात्र काम हुदैन् । जनताको प्रश्न गरिहरेका छन् । के जनताले दिएको मत यहि विषमा अलमल गर्न हो । के कारण रोकिएको छ ? एकता र सरकार गठन आम सर्वसाधरणको समेत प्रश्न छ ।
अब नेताहरु धेरै गफमा अल्झनु भन्दा पनि साना तिना बिषयलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गरि पार्टी एकता गरी देशलाई आथीृक संमृद्धिको बाटोमा अगाढी बढाउन आवस्यक छ ।
नत्र गौडो कुरेर आक्रमण गर्न पल्किएकाहरुले मौका पाउनेछन् त्यो देशर जनताका लागी घातक हुनेछ ।
जनताले फेरि राजा फालेझै वाम नफाल्लान् भनेर भन्न सकिदैन् ।

Promise Education Consultancy