सुरक्षा निकायको रासन भत्तामा भेदभाव

काठमाडौं : सरकारले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएको दैनिक रासनमा विभेद देखिएको छ। सेना र सशस्त्रलाई भन्दा प्रहरीलाई कम रासन दिइएको छ।ब्यारेक सिस्टममा बस्ने सेना र सशस्त्रलाई भन्दा दैनिक कामकाजमा बढी खटिनुपर्ने प्रहरीलाई रासन कम दिइएको भन्दै उसमा असन्तुष्टिसमेत बढ्दो छ। असन्तुष्टि बढेसँगै रासनलाई समयानुकूल बनाउन प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ। हाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रासनबापत पैसा लिन्छन् भने सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मासिक रूपमा रासन नै लिने गरेको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार तीनवटै सुरक्षा निकायले २० प्रकारका खाद्यान्न पाउँछन्। जसमा चामल, दाल, तोरीको तेल, घिउ, चिनी, नुन, चियापत्ती, हरियो तरकारी, आलु, मसला, दूध, मासु (कुखुरा÷खसी), मट्टीतेल, पिठो, बिस्कुट, प्याज र सुक्खा तरकारी पर्छन्। तर यीमध्ये केही खाद्यान्न सेना र सशस्त्रले भन्दा प्रहरीले कम पाउँछ। मानिसको शरीरलाई कम्तीमा प्रतिदिन २२५० क्यालोरी आवश्यक पर्ने भए पनि तालिममा खटिएका, पहाड र हिमाली भेगमा खटिएका, तराई र उपत्यकामा खटिएका प्रहरीलाई चाहिने क्यालोरीको वर्गीकरण प्रहरीले गरेको छ।

प्रहरीले पाउने रासन कम भएको भन्दै विरोध भएपछि २०७१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ठेक्का लगाएर रासनभत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए पनि दुर्गममा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि तत्कालीन समयमा पैसा नै वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल प्रहरीले न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा १५ हजारसम्म रकम रासनबापत पाउँदै आएका छन्। दुर्गममा रासन स्केल बढी छ।

 

Promise Education Consultancy