यस्तो छ विपन्नको लागि भरतपुर महानगरका आठ योजना

चितवन,२४ पुस । महानगरपालिका घोषणा भएको भरतपुरमा ‘विकट’ क्षेत्र र ‘विपन्न’ बासिन्दा नभएका हैनन् । महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा शहरको विकासका साथै विपन्नको उत्थानका कार्यक्रमहरु पनि प्रस्तुत भए । मेयर रेणु दाहालले आठ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा विपन्नलाई महानगरले साथ दिने आठवटा योजना प्रस्तुत गरिन् । नगरसभामा मेयर रेणु दाहालले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘खरका घरमुक्त महानगर’, ‘राइट टु सेल्टर’ को संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरी सुकुमबासीविहीन महानगर, विपन्नहरुलाई करमा छुट र आर्थिक अनुदानसम्मका कार्यक्रमहरु ल्याउने जस्ता घोषणा छन् ।
लगभग ४३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ६९ हजार घरधुरी र तीन लाख जनसंख्या भएको भरतपुर महानगरमा पूर्ण शहरी क्षेत्र भने कमै छ । राजमार्ग बाहेक कत्ति पनि कालोपत्रे सडक नभएको पहाडी क्षेत्र महानगरको वडा नं. २९ मा पर्छ ।
अति सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी समुदाय चेपाङदेखि अल्पसंख्यक बोटे, दराई र कुमालहरु यही महानगरमा बस्छन् ।वडा नं. २२ मा बोटे समुदायका ४८ घर छन् । बोटेहरु चितवन निकुञ्जको आडमा राप्ती नदीको किनारमा बसेका छन् । राप्तीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने उनीहरु पछिल्लो समय पेसाबाट बिस्थापित हुनु परेको छ ।निकुञ्जको ऐन नियमले माछा मारेर गुजारा चलाउन रोकेको छ । नियमभित्र बसेर माछा मारेर छाक टार्न पनि गाह्रो हुने हुँदा बोटेहरु झन्पछि झन विपन्न हुँदै गएका छन् । वडा नं. २४ र २५ अर्थात् जगतपुर शुक्रनगर क्षेत्रमा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायका दराई बस्छन् ।
वडा नं. २८ मा कुमाल समुदायको बाक्लो बसोबास छ । कुमाल समुदाय पनि अल्पसंख्यक आदिवासी हुन् । राप्ती र नारायणी नदी किनारमा बस्ने कुमाल समुदायका थुप्रै पीडा छन् । निकुञ्जको स्रोत उपयोग गरेर आयआर्जन गर्ने परिपाटीमा बन्देज लागेको छ ।
त्यस्तै सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने अर्को आदिवासी समुदाय चेपाङ वडा नं. २९ को पहाडी क्षेत्रमा बस्छ । महानगरको वडा नं. १ मा रहेको ठिमुरा गाउँमा पनि केही चेपाङहरु बस्छन् । वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष मनबहादुर मगरका अनुसार लगभग सात हजार जनसंख्या रहेको सो वडामा चेपाङको संख्या तेस्रो नम्बरमा छ । चेपाङहरु प्राय आर्थिकरुपमा विपन्न र उनीहरु बस्ने क्षेत्र विकट हुन्छ ।कूल २९ वटा वडाहरु रहेको भरतपुरमा वडा नं. २, ३ र १० पूर्णरुपमा शहरी क्षेत्र हुन् । १, ४, ५, ७, ८, ९, ११ र १२ नम्बर वडा शहरीकरण तीव्ररुपमा हुँदै गरेका क्षेत्र हुन् । ६, १३, १४, १५, १६ लगायतका बाँकी वडाहरु ग्रामीण क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छन् ।त्यसैले महानगरको सन्तुलित र समानुपातिक विकासका लागि पूर्वाधारलगायत समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनु अपरिहार्य भएको हो । महानगरका प्राय वडाहरुमा रहेको सुकमबासी समस्या हटाउन राइटटु सेल्टर अनुरुप गुरुयोजना नै बनाएर काम गर्ने मेयर रेणु दाहालको प्रतिबद्धता छ ।नीति तथा कार्यक्रमको आर्थिक विकास शीर्षकमा ऐलानी जग्गामा बस्नेहरुले पनि लघुकर्जा पाउने वातावरण बनाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास शीर्षकमा शहरका गरिबहरुका लागि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, सिपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने, शहरी गरिबी न्यूनीकरण कोषको निर्देशिका परिमार्जन गरेर गरिबी निवारणको ठोस कार्यक्रम गर्ने पनि मेयर दाहालको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।सोही शीर्षकमा न्यून आय भएका विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको सुरक्षित बसोबासलाई सुनिश्चित गर्न ‘खरका घरमुक्त महानगर’ कार्यक्रम यही वर्षबाट सुरू गर्ने मेयर दाहालको घोषणा छ । सोही वर्गका बालबालिकाका लागि ‘महानगर छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सुरु हुने छ । सामाजिक विकास शीर्षकमै अति गरिब र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न बिमा अनुदान दिने मेयरको घोषणा छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन शीर्षकमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका जातजातिलाई करमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन योजना शीर्षकअन्तर्गत ‘राइट टु सेल्टर’ अर्थात घरको अधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गुरुयोजना बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सो योजना लागू भएमा भरतपुर सुकुमबासीविहीन महानगर हुने मेयर रेणु दाहालको विश्वास छ  महानगरमा खरले छाएका घर नहुने दाहालको घोषणा छ । चितवन पोष्टबाट

Comments

Promise Education Consultancy