निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रलाई शक्तिखोरको १७४१ बिघा जग्गा उपलब्ध

चितवन,२३ पुस । चितवनको शक्तिखोरमा निर्माण हुन थालेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार ७४१ बिघा जग्गा उपलब्ध हुने भएको छ ।
तत्कालीन माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजन मुख्यालयको अस्थायी क्याम्प रहेको लगभग दुई हजार बीघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको निर्णय थियो । ‘माओवादी सेनाको अस्थायी क्याम्पले ओगटेको क्षेत्रमध्ये एक हजार ७४१ बिघा जग्गा नापजाँच भएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा उपयोग हुने पक्कापक्की भयो’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने ।
चितवन उद्योग संघको सक्रियतामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको अनुरोधको आधारमा गत वर्षको फागुन ३ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उदयपुर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको दुई हजार बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।
‘जग्गाको नाप जाँच पूरा भएको छ । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ९डीपीआर०को काम सुरू हुने छ’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । माघको पहिलो हप्तादेखि डीपीआर निर्माणको काम सुरू हुने उनले जानकारी दिए । काम सुरू भएको छ मिनहाभित्र डीपीआर र ईआईए निर्माणको काम सक्ने बस्नेतले बताए ।
‘बाटो कसरी बनाउने रु खेल मैदान जस्ता क्षेत्र कहाँ राख्ने रु स्थानीयका सरोकारहरुलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय डीपीआरले समेट्छ’ बस्नेतले भने । बाटो, पानी र बिजुलीको व्यवस्था गरेपछि उद्योग राख्न चाहनेहरुलाई जग्गा दिने काम सुरू गर्ने उनले बताए ।
जग्गा नापको काम चाडै नै सकिएका कारण चाडै नै उद्योगहरुका लागि जग्गा वितरणको काम सुरू गर्ने उनले बताए । त्यसपछि उद्योग स्थापनाको काम सुरू भएर अबको चार वर्षभित्र उद्योगबाट उत्पादन सुरू हुने बस्नेतको भनाइ छ ।
‘नेपालको बीच भागमा भएका कारण यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चारै तीरका उद्योगीहरु आउने सम्भावना छ । त्यसैले रफ्तारमा काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो तयारी छ’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । सो औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं उद्योगहरु रहने र एक लाखजनाले रोजगार पाउन सक्ने सम्भावना छ । सो औद्योगिक क्षेत्र नयाँ र आधुनिक शैलीको हुने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
‘पुराना खालका औद्योगिक क्षेत्र जस्तो यो हुने छैन । यहाँ सबै कुरा आधुनिक शैलीको हुने छ । जग्गा नै धेरै छ । जग्गा मात्रै हैन हामी वातावरणका सम्बन्धमा पनि संवेदनशील हुने छौं । कुल जमिनको एक चौथाइ हरियाली हुनुपर्ने छ’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । उदयपुर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेका कारण वातावरणमा असर पर्ने भन्दै संरक्षणकर्मीहरुले चासो दिएका पनि छन् ।