भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा  तीन अर्बको योजना

चितवन, पुस १३ । पुसको २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना हुने भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते स्थगित भएको नगरसभा पुसको तेस्रो साता हुने भए पछि महानगरपालिकाका २९ वटै वडाबाट योजनाहरु छनौट भएर महानगरपालिकामा आइसकेका छन् । वडाहरुले एक करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङमा रहेर विकास निर्माणको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै योजनाहरु ल्याएका महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले वडाले नै सञ्चालन गर्ने गरि बजेट विनियोजन गर्दैछ भने केही ‘मेघा प्रोजेक्ट’ समेत नगरसभाबाट पारित गरेर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मेघा प्रोजेक्ट सहित महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए ।

मेघा प्रोजेक्टको रुपमा चक्रपथलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै जोशीले दोस्रोमा सिटी हल र तेस्रोमा ल्याण्डफिल साइटलाई राखिएको बताए । विश्व बैंकको १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा २५ करोड रुपैयाँको लागतमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिने तयारी रहेको जोशीको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आएमा फोहोरलाई वर्गिकरण गरेर ल्याण्डफिल साइटबाट प्रति दिन चार हजार केजी मल र ३८ सिलिण्डर ग्यास उत्पादन गर्ने गरि प्रोजेक्ट निर्माण गरिएको जोशीले बताए । महानगरको विकासका लागि कस्ता नीति बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जोशीको भनाइ छ ।

पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सञ्चार क्षेत्रको नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोही क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्दै नगरसभाको लागि योजना लैजाने तयारीमा महानगरपालिका रहेको जोशीले बताए ।
अधिकांश योजनाहरु पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको त्यसपछि सामाजिक क्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको जोशीको भनाइ छ । जोशीले जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अधुरा योजनाहरु पुरा गर्नु महानगरपालिकाको थप चुनौति रहेको बताए ।

महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न १० करोड रुपैयाँको भौतिक सामग्री खरिद गर्ने, वातावरण संरक्षणको लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याउने, चक्रपथसँग सहायक बाटोहरु जोड्नको लागि बजेट छुट्याउने गरि योजना ल्याउने जोशीको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणू दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाको लागि सडक पूर्वाधारहरु नै प्राथमिकतामा परेका बताइन् । सहरी सडक भन्दा पनि ग्रामीण सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

सडक पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारहरुमा महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने दाहालले बताइन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब रुपैयाँ बजेटमा महानगरपालिका भित्र चक्रपथ निर्माणको लागि भरतपुर ९ मा पर्ने गोन्द्राङबाट जंगलको छेउबाट तथा भरतपुर महागरपालिका वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालयबाट नारायणी नदीको किनारबाट सर्भे भइरहेको दहालले बताइन् ।

यस्ता ठूला योजनाको लागि राष्ट्रिय बजेट आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै दाहालले महानगरपालिकाको आन्तरिक बजेट बढाउनको लागि छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिइन् । महानगरको आन्तरिक आय थोरै भएका कारण केन्द्रबाट बढी भन्दा बढी योजना पार्नको लागि समेत छलफल भइरहेको दाहालको भनाइ छ ।
नगरसभा विना नै आर्थिक वर्षको आधा समय ढल्किसकेकाले पनि जनताको आशा र अपेक्षा अनुसार काम गर्न ढिलाई भएको दाहालले बताइन् । अब नगरसभाबाट योजनाहरु पारित गरेर विकास निर्माणको काम छिटो गर्न दृढ संकल्प र ईच्छाशक्तिका साथ लागिपर्ने दाहालको भनाइ छ । जनताले अनुभूति गर्ने हिसाबले विकासका गतिविधि, विकासका कामहरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै दाहालले हिजोको ढिलाईको क्षतिपूर्ति दिने गरि कामहरु अगाडि बढाउने बताइन् ।
नगरसभाको तयारी स्वरुप भरतपुरका २९ वटै वडाका अध्यक्षहरुलाई वडाको योजनाहरु ल्याउन पुस ३ गते नै जानकारी गराए बमोजिम सबै वडाबाट योजनाहरु आइसकेका उपप्रमुख पार्वती शाहले बताइन् ।

सबै वडाहरुबाट योजनाहरु आएपछि योजना तर्जुमा समितिको बैठक बसेर कस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको शाहले बताइन् । यस वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले समेत समयमा नै नगरसभा सम्पन्न गरेर जनताहरुले अनुभूति गर्ने गरि काम गर्न नसकिएको शाहले बताइन् ।
अन्य स्थानीय तहको भन्दा भरतपुरको चुनावी नतिजा ढिला गरि आएको र त्यसपछि चितवनमा बाढी आएकाले तत्कालिन समस्या समाधान गर्न जुट्दा अन्य विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको शाहले बताइन् ।

पुस २१ गते हुने नगरसभाले योजनाहरु छनौट गर्दा विशेष गरि सडक र ढलका साथै खानेपानी, सरसफाई र सडक बत्तीलाई प्राथमिकतामा राख्ने शाहको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भरतपुरको आन्तरिक आय २४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो रकम बढाएर एक अर्ब पु¥याउने लक्ष्य महानगरको रहेको छ ।

Promise Education Consultancy