स्थानीय जनप्रतिनिधि अझै कामविहीन

काठमाडौँ, ६ पुष ।  निर्वाचित भएको सात महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधि कामविहीन छन् । प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिको व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाए पनि ऐन कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ।

सात सय ५३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको महिनौँ बितिसक्दासमेत कर्मचारी र कार्यालयकै अभाव छ । जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनसमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने ऐनको अभावमा आफूहरूले काम गर्न नपाएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन् । ‘प्रदेश सभाको निर्वाचन सकियो । अब सभा कहिले बस्ने ठेगान छैन । अहिले त हामी अपांगजस्तै भएका छौँ । प्रदेश सभा बसेर आवश्यक ऐन नबनाएसम्म अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । वडास्तरदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरसम्म समेत कार्यालयको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

यसकारण स्थानीय प्रतिनिधि कामविहीन
संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही धाराको उपधारा २ ले स्थानीय तहले आफ्नो कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण, स्थानीय तहले प्रदेश सभा बसेर कानुन नबनाएसम्म संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएबमोजिमको नगर प्रहरीसम्बन्धी कानुन, सहकारी संस्था सञ्चालन, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर संकलनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने छैन ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलगायत घर–जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सक्ने र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, यी सबै कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ९ ले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारीसाधन अनुमति, व्यक्तिगत घटना : जन्म, मृत्यु, विवाहको तथ्यांक स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र भनेको छ । तर, यी अधिकार प्रयोग प्रदेश कानुनबमोजिम हुनुपर्ने भनेकाले स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न र आवश्यक ऐन बनाउन प्रदेश सभाले बनाउने प्रदेश कानुनकै भर पर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण हुने भएकाले निर्वाचन भएको सात महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधि आफूले पाउने तलब तथा सेवा–सुविधाप्रति अनभिज्ञ छन् ।

Promise Education Consultancy