सशस्त्रमा एपीसी खरिदमा किचलो, शान्ति मिसन गुम्ने खतरा

काठमाडौँ, २८ मंसिर । फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनका लागि आवश्यक पर्ने आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन जाने अवस्थाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । युद्धग्रस्त इलाकामा सशस्त्र समूहले गोली प्रहार गरे वा बम, माइनलगायत विस्फोट गराए त्यसबाट जोगिन सुरक्षाकर्मीले एपीसी प्रयोग गर्छन् । चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ।आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।

सशस्त्रले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने गरी नौ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, एलसी खोल्ने क्रममा सम्झौतामा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन । प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छाडेर सीधै उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु नियमविपरीत रहेको भनी राष्ट्र बैंकले एलसी अनुमति रोकेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको अडानमा सहमति जनाउँदै उत्पादक कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एपीसी खरिद औपचारिक रूपमै रोकिएको थियो ।

खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसविरुद्ध एपीसी उत्पादक कोरियन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजमान मि श्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे तर फैसला उनको विपक्षमा आयो । फेरि पाटन उच्च अदालत गए । त्यहाँबाट उनको पक्षमा फैसला आयो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सशस्त्र मुख्यालयमा निवेदन दिए तैपनि प्रक्रिया अघि बढेन ।

सशस्त्र मुख्यालयले पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि मि श्रलाई बोलाएर छलफल पनि ग¥यो । अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने भने पनि अहिलेसम्म सशस्त्र मुख्यालयले न सर्वोच्च जाने निर्णय ग¥यो न त खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर सशस्त्रले एपीसी खरिद प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएपछि मि श्रले पुनः उच्च अदालत पाटनमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे ।

Promise Education Consultancy