निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरि मेन रोड बजारको सडक सार्ने सरकारको निर्णय

आनन्द पाख्रेरल
चितवन मंसिर १५ । चितवनकै अति व्यस्त रहने भरतपुर महानगरपालिका भित्रको नारायणगढमा पर्ने मेन रोड सडक विस्तारको काम रोकिने भएको छ । सरकारले निर्णय गरेर त्यहाँको बस्तीलाई असर पर्ने भन्दै सडक विस्तारको काम रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

पूर्व पश्चिमलाई राजधानीसँग जोड्ने पुरानो तथा मुख्य सडकको रुपमा नारायणगढको पुलचोकदेखि आँपटारीसम्मको करिब साढे दुई किलो मिटर क्षेत्रफलको सडक मापदण्ड पुरा गर्नभन्दा पनि सडक बन्द गराउन तर्फ सरकार अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मुखमा आएर यसरी आचार संहिता विपरित सरकारले काम गर्दा सरकारी पक्षका उम्मेदवारलाई भोट बढ्ने देखिएपछि यसले नारायणगढ बजारको भविष्यलाई भने खतरामा पारेको छ ।

नारायणगढको मुख्य बजारको रुपमा रहेको मेनरोडमा ठूला सवारी साधन निषेध गरिएपछि त्यहाँको बजार सुनसान हुनसक्ने तर्फ कसैले पनि ध्यान दिएका छन् ।

विक्रम सम्वत् १९९३ सालदेखि बस्ती बस्न सुरु भएको नारायणगढ बजारमा २०१३ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले राप्ती दुन योजना ल्याएपछि व्यवस्थित बसोबासको थालनी भएको मानिन्छ । नारायणगढको इतिहास केलाउँदै जाँदा आदीबासी तथा भूमिपुत्रको नामले चिनिने थारु समुदायका व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिहरु १९९३ पछि नै नारायणगढमा आएर बसोबास गर्न थालेको पाइन्छ ।

मध्ये नेपालका तनहूँ, गोरखा, लमजुङ, धादिङ, काठमाडौँ, नुवाकोटलगायत विभिन्न २८ वटा जिल्लालाई भारतसँग व्यापार गर्नको लागि प्रयोग हुने ठोरी नाकालाई जोड्ने काम गरेको नारायणगढ बजार इतिहासदेखि नै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको थियो । पूर्वी पश्चिम राजमार्गको थालनी हुनु अगाडि पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा मात्रै चिनिएको नारायणगढ बजार राजमार्ग बनेपछि नेपालको नै केन्द्रबिन्दू बनेको थियो ।

बस्ती विस्तारसँगै नारायणढको पुलचोकदेखि आँपटारीसम्मको सडकको दुवै तर्फ गरि अहिले करिब एक हजार भन्दा बढी भवनहरु निर्माण भएका छन् । उक्त घरहरुमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु पाँच हजार भन्दा बढी रहेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले जनाएको छ । सरकारले निर्णय गरेर नारायणगढको सडक विस्तारलाई रोक्दा तत्कालको लागि राम्रो देखिएपनि दीर्घकालमा नारायणगढ बजारलाई नोक्सान पार्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

करिब डेढ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले मेनरोड सडकलाई विस्तार गर्नको लागि सडक संरचना भित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरु हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयसँगै नारायणगढ बजार क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मेनरोड बजार बचाउ संघर्ष समिति निर्माण गरेर केन्द्रीय स्तरमा बजार नहटाउन लभिङ गर्दै आएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अगुवाईमा सुरु भएको लभिङमा चितवनका राजनीतिक दलहरुको साथ त थियो नै ।

उनीहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बजार नभत्काउन र सडकको वैकल्पिक मार्ग खोज्नको लागि आग्रह गरेका थिए ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मुखमा आएर मतदाता रिझाउनको लागि सडक छेउका मापदण्ड विपरितका संरचना नभत्काएर सडक नै सार्ने निर्णय गरेका छन् । यसरी भएको निर्णयको स्वागत गर्दै आगामी दिनमा त्यहाँका संरचनाहरु बैंकमा धितो राखेर व्यवसायीले ऋण लिकाल्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

यति बेला सरकारमा रहेका दलहरुले नारायणगढ बजारको मेन रोड क्षेत्रलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै बजार यथावत राख्ने निर्णय गरेका छन् । यस निर्णयबाट त्यहाँ भएको राजमार्ग अन्यत्र सर्ने भएको छ ।

तत्कालको लागि सरकारको निर्णय राम्रो देखिएको भएपनि यसले भविष्यमा नारायणगढ बजारकै अहिले गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यातायातको चहलपहल बन्द भएपछि मेनरोड क्षेत्र पनि सुनसान बजारमा परिणत हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको सहरी विकास सम्बन्धी विज्ञहरुको भनाइ छ ।

Promise Education Consultancy