प्रदेश सभा बस्ने सम्भावित भवन: सभागृहदेखि चुरोट कारखानासम्म

काठमाडौँ, ९ मंसिर । सरकारले प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कार्यालय भवनको खोजी गर्न थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारी खटाएर सातवटै प्रदेशमा तत्काल आवश्यक पर्ने भवनको खोजी तीव्र पारिएको छ।

दुई चरणमा हुने निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकारले प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेशका कार्यालय राख्ने भवनको टुंगो लगाउन सकेको छैन । समय थोरै भएकाले सरकारले हतारहतारमा आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले केही ठाउँमा भवन छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । एक साताभित्र सातवटै प्रदेशमा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल चाहिने भवनको टुंगो लगाइने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले खबर लेखेका  छन्  ।

सातै प्रदेशमा खटियो सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोली

प्रदेश नम्बर १ : सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ का लागि इटहरी, धरान र विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सभा बस्न सक्ने सम्भावित भवनको खोजी गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन परेको छ । सो भवन इटहरी बजारबाट करिब ९ किलोमिटरको दूरीमा छ । यस्तै, धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि सम्भावित प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउनेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसबाहेक विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय र सभागृह भवनको पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री गिरीले बताए ।

प्रदेश नम्बर २ : प्रदेश नम्बर २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रयोग गर्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसआसपास अन्य ठूला भवन भेटिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘जनकपुर चुरोट कारखाना रहेको भवनबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यही भवनमा तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने र सभाहल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश नम्बर ३ : सरकारले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा र सरकारका लागि काठमाडौं, बनेपा र हेटौँडाका भवनहरूको अध्ययन गरेको छ । अहिलेसम्म ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यससँगै पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तर, प्रदेश कार्यालय र सभा राजधानीबाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवनको सम्भावना बढी छ । हेटौँडामा रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अध्ययन भए पनि भौगोलिक रूपमा कोल्टो पर्ने भएकाले त्यसको सम्भावना कम रहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ : प्रदेश नम्बर ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको मन्त्री गिरीले बताए ।

प्रदेश नम्बर ५ : सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का लागि कपिलवस्तुको चोरमारा, दाङको घोराही, रूपन्देहीको बुटवलमा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ । त्यसमध्ये तत्कालका लागि घोराहीस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी रहेको प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले अस्थायी कार्यालय खोज्ने हो, प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेपछि प्रदेशको राजधानीमा कार्यालय खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका लागि दाबी गरिएको बुटवलमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भवन नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ : सरकारले सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसबाहेक शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई पनि प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ : प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारको कार्यालय डोटीको दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा बनाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिटिइभिटीको कार्यालयलाई प्रदेश सभाका लागि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Promise Education Consultancy